मुंबई : पनवेल महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत विकासकांना सिडको हद्दीत अधिक मूल्य आकारून हस्तांतरणीय विकास हक्काचा (टीडीआर) वापर करण्यास परवानगी देणारे धोरण राज्य सरकारने दोन वर्षांपूर्वी लागू केले होते. राज्य सरकारच्या या धोरणाला उच्च न्यायालयाने मान्यता दिली असून सरकारचा हा निर्णय कायदेशीर, ऐच्छिक आणि पुरवठ्यातील असंतुलन सुधारण्याच्या उद्देशाने असल्याचे निरीक्षणही न्यायालयाने नोंदवले.
पनवेल महापालिकेच्या स्थापनेनंतर टीडीआरमार्फत पनवेल शहर आणि २९ गावांच्या पनवेल ग्रामीणमध्ये विकासकांना इमारतींचे बांधकाम करता येत होते. मात्र, सिडको हद्दीतील नव्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये आणि जीर्ण इमारतींच्या पुनर्विकासांच्या प्रकल्पामध्ये वाढीव टीडीआर लागू नसल्याने बांधकाम व्यवासायिकांच्या संघटनेने (क्रेडाई बाम रायगड) सिडको हद्दीतही अधिमूल्य आकारून टीडीआर अनुज्ञेय करण्याची मागणी केली होती. राज्याच्या नगररचना विभागाने दिलेल्या अहवालानंतर काही अटींवर ही परवानगी देण्यास मंजुरी दिली गेली.
तसेच, ७ ऑक्टोबर २०२४ रोजी त्याबाबतची अधिसूचना काढण्यात आली आणि संयुक्त विकास नियंत्रण प्रोत्साहन नियमावलीत (युडीसीपीआर) त्याबाबतचे कलम १०.१६ समाविष्ट केले होते. त्याचवेळी, पनवेल महापालिकेच्या विकास आराखड्याला मंजुरी मिळेपर्यंत हे धोरण लागू राहील, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. तथापि, या निर्णयाला विविध याचिकांद्वारे आव्हान देण्यात आले होते. मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या याचिका फेटाळून सरकारचे धोरण योग्य ठरवले.
युडीसीपीआरमधील हा बदल जमीन मालकांना सार्वजनिक उद्देशांसाठी टीडीआरच्या बदल्यात भूखंड देण्याच्या कायदेशीर चौकटीला कमकुवत करतो. तसेच, प्रीमियम मार्गामुळे बाजारपेठेतील टीडीआरची मागणी कमी होईल, नियोजन प्राधिकरणावर आर्थिक ताण येईल आणि टीडीआरमार्फत कमी व्यवहार्य होईल, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यंच्या वतीने करण्यात आला होता. तर, पनवेलच्या मोठ्या भागासाठी मंजूर विकास आराखडा नव्हता. त्यामुळे टीडीआर निर्मिती नगण्य झाली. परिणामी, मागणी आणि पुरवठ्यात तीव्र विसंगती निर्माण झाली. परंतु, या दुरुस्तीने केवळ एक अतिरिक्त पर्याय प्रदान केला असून विकासकांना किंवा जमीन मालकांना कोणत्याही विशिष्ट मार्ग अवलंबण्यास भाग पाडले जाणार नाही, असा युक्तिवाद सरकारतर्फे केला गेला. तसेच, धोरणाचे समर्थन केले गेले.
न्यायालयाने राज्य सरकारच्या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली आणि प्रकरणाचा अभ्यास केल्यानंतर, १५ मार्च २०२४ ची धोरणाबाबतची नोटीस किंवा ७ ऑक्टोबर २०२४ च्या अधिसूचनेला आव्हान देण्यात आम्हाला काहीच तथ्य आढळले नाही. किंबहुना, ही अधिसूचना मनमानी, बेकायदेशीर आणि मुंबई प्रादेशिक शहर नियोजन (एमआरटीपी) कायद्याच्या विरुद्ध असल्याचेही आढळलेले नसल्याचे न्यायालयाने धोरणाविरोधातील याचिका फेटाळताना नमूद केले, याशिवाय, ही दुरुस्ती एकूण परवानगीयोग्य चटई क्षेत्रफळ निर्देशांक (एफएसआय) बदलत नाही किंवा टीडीआर ती चौकट रद्द करत नाही, असेही न्यायालयाने म्हटले.
नियोजन धोरण आणि नियुक्त केलेल्या कायद्याचा न्यायालयीन आढावा मर्यादित आहे याचा पुनरूच्चार करून, केवळ व्यावसायिक अपेक्षा किंवा बाजार मूल्यावर परिणाम होतो म्हणून नियमन रद्द करता येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. दुरुस्ती बेकायदेशीर आकारणी लादते किंवा टीडीआरला अर्थहीन बनवते हे याचिकाकर्त्यांचे दावेही न्यायालयाने फेटाळले. तसेच, मूल्यांकन बाजारचलित राहते आणि प्रीमियम यंत्रणा वैधानिक अधिकारांमध्ये येते, असे नमूद केले.
न्यायालयाचे म्हणणे…
आक्षेपार्ह दुरुस्तीमुळे टीडीआर भ्रामक किंवा निरुपयोगी ठरतो या वादात आम्हाला काहीही तथ्य आढळत नाही. एमआरटीपी कायदा किंवा यूडीसीपीआर टीडीआरसाठी कोणतेही निश्चित मूल्य निर्धारित करत नाही किंवा हमी देत नाही. टीडीआरचे मूल्य मागणी आणि पुरवठ्याच्या बाजार शक्तींद्वारे नियंत्रित केले जाते. व्यावसायिक अपेक्षा किंवा बाजार मूल्यांकनावर परिणाम करणारे नियामक उपाय, स्वतःहून, नियुक्त केलेल्या कायद्याला अवैध ठरवण्याचा आधार असू शकत नाही. विशेषतः जेव्हा उपाय नियोजन चौकटीतील त्रुटी दुरुस्त करण्याच्या उद्देशाने केला जातो, असे न्यायालयाने याचिका फेटाळकाना प्रामुख्याने नमूद केले.
