मुंबई : मुंबईवरील २६/११ दहशतवादी हल्ल्याच्या प्रकरणातून निर्दोष सुटका झालेला फहीम अन्सारी याला रिक्षा चालवण्यासाठी पोलिसांनी ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र नाकारले होते. तथापि, सार्वजनिक सुरक्षेचे हित लक्षात घेऊन पोलिसांनी हा निर्णय घेतला होता, असे नमूद करत उच्च न्यायालयाने पोलिसांचा निर्णय योग्य ठरवला.
फहीम याला रिक्षा चालवून उदरनिर्वाह करायचा असून परवान्यासाठी पोलिसांचे ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र आवश्यक आहे. परंतु, मुंबई दहशतवादी हल्ल्याच्या खटल्यातून निर्दोष सुटका होऊनही दहशतवादी संघटनेचा सदस्य असल्याच्या संशयावरून पोलिसांनी त्याला ‘ना हरकत’ प्रमाणपत्र देण्यास नकार दिला. त्यामुळे फहीम याने ते मिळावे यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. तथापि, न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती रणजितसिंह भोसले यांच्या खंडपीठाने त्याची याचिका बुधवारी फेटाळली होती. न्यायालयाच्या सविस्तर निकालाची प्रत गुरुवारी उपलब्ध झाली. त्यात न्यायालयाने पोलिसांचा निर्णय सार्वजनिक सुरक्षेचा विचार करता योग्य असल्याचा निर्वाळा दिला.
पोलिसांनी सादर केलेला गोपनीय गुप्तचर अहवालही फहीम याची मागणी फेटाळताना विचारात घेतल्याचे न्यायालयाने निकालात म्हटले. या अहवालावरून फहीम पुन्हा अशाच प्रकारच्या कारवायांमध्ये सहभागी होण्याची सकृतदर्शनी शक्यता नाकारता येत नाही त्यामुळे, पोलिसांच्या मताशी असहमतीचे कोणतेही कारण नाही किंवा त्यांचा निर्णय सदोष असल्याचे आढळलेले नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. फहीम याची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी लक्षात घेऊन, सार्वजनिक सुरक्षा व राष्ट्रीय सुरक्षेच्या व्यापक हितासाठी त्याला हे प्रमाणपत्र नाकारण्याचा पोलिसांचा निर्णय योग्य असल्याचेही न्यायालयाने नमूद केले.
खबरदारीचा उपाय म्हणून निर्णय योग्य
फहीम याच्यावर दहशतवादी कारवायांसाठी पूरक रसद पुरवल्याचा आरोप होता. याचा विचार करता पोलिसांना त्याच्याबाबत काही शंका वाटणे स्वाभाविक होते. म्हणूनच, खबरदारीचा उपाय म्हणून त्याला हे प्रमाणपत्र नाकारण्यात आल्याचा निर्णय योग्यच होता, असे निरीक्षण न्यायालयाने आदेशात नोंदवले.
रोजगाराचे अन्य मार्ग खुले
फहीम याच्या रोजगाराच्या संधी केवळ विशिष्ट प्रकारच्या नोकऱ्यांपुरत्याच मर्यादित झाल्या असल्या, तरीही त्याच्यासाठी रोजगाराचे इतर अनेक मार्ग अजूनही खुले आहेत, असेही न्यायालयाने निकालात प्रामुख्याने नमूद केले.
