प्रस्तावित ‘डीपी रोड’ वाद :बोरिवलीस्थित गृहनिर्माण संस्थेला उच्च न्यायालयाचा दिलासा,दहिसर वाहतूक पोलिसांच्या पत्राला स्थगिती

त्याविरोधात याचिकाकर्त्या सोसायटीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती श्याम चांडक आणि न्यायमूर्ती श्रीराम शिरसाट यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने पोलिसांच्या पत्राला अंतरिम स्थगिती देऊन सोसायटीला दिलासा दिला.बोरिवली (पूर्व) येथील ‘खटाव इस्टेट’मधील ‘ए’ ते ‘जी’ या निवासी विंग्सचा समावेश असलेल्या सोसायटीच्या याचिकेनुसार, मंजूर इमारत आराखडा आणि स्वीकृत योजनांनुसार, संस्थेचे सदस्य गेल्या अनेक वर्षांपासून वाहनतळासाठी सोसायटीच्या अंतर्गत रस्त्याच्या जागेचा वापर करत आहेत. रहिवासी आपली वाहने संस्थेच्या आवारातच उभी करतात; ती सार्वजनिक वाहतुकीत किंवा आपत्कालीन सेवांच्या प्रवेशात अडथळा निर्माण करतील अशा पद्धतीने उभी केली जात नाहीत, असा दावा सोसायटीने केला आहे.

संस्थेची इमारत २००७-०८ मध्ये बांधण्यात आली होती आणि त्याच वेळी विकासकाने संस्थेला एक अंतर्गत खासगी प्रवेश मार्ग हस्तांतरित केला होता. महापालिकेने दिलेल्या निवासी प्रमाणपत्रात आणि मंजूर आराखड्यात, १२ मीटर रुंदीच्या अंतर्गत प्रवेश मार्गाचा उल्लेख करण्यात आला आहे. हा मार्ग विटांनी बांधलेला असून त्याच्या मध्यभागी झाडे आहेत. यावरून हा मार्ग नेहमीच एक अंतर्गत रस्ता म्हणूनच वापरला जावा अशी मूळ संकल्पना होती हे स्पष्ट होते, असे सोसायटीने याचिकेत म्हटले.

तथापि, या अंतर्गत रस्त्याचे रूपांतर एका सार्वजनिक रस्त्यामध्ये करण्याच्या विचारात असल्याचे ऑक्टोबर २०१८ मध्ये आपल्याला कळाल्याचा दावा सोसायटीने याचिकेत केला. या माहितीनंतर, संस्थेने पोलिसांना अनेक पत्रे पाठवली. परंतु, त्यांना कोणत्याही प्रकारचे समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही, शिवाय, १९ मे रोजीचे ते पत्र पाठवण्यापूर्वी संस्थेला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली नाही, तसेच कोणताही सकारण आदेश पारित करण्यात आला नाही, असा दावा देखील सोसायटीने याचिकेत केला होता.

पोलिसांच्या पत्रात नेमके काय ?

पोलिसांच्या पत्रानुसार, ‘खटाव इस्टेट’ येथील ‘सीटीएस क्रमांक २७९’मधून जाणाऱ्या प्रस्तावित ‘डीपी रस्त्या’चा ताबा मुंबई महानगरपालिकेकडे आहे. मात्र या रस्त्यावर सोसायटीच्या सदस्यांकडून बेकायदा पद्धतीने गाड्या उभ्या केल्या जातात. परिणामी, रुग्णवाहिका, अग्निशमन दलाची वाहने आणि इतर आपत्कालीन सेवांच्या मार्गात अडथळा निर्माण होता. त्यामुळे, अशा वाहनांवर कारवाई करण्याचे आदेश पोलिसांनी पत्राद्वारे दिले होते.

सोसायटीची हमी

पोलिसांनी या जमिनीवर आपला ताबा असल्याचा दावा केला असला, तरीही त्यांच्याच पत्रानुसार प्रस्तावित ‘डीपी रस्त्या’च्या विकासासाठी महानगरपालिकेने प्रत्यक्ष कोणत्याही उपाययोजना केलेल्या नाहीत किंवा कोणताही दावा केलेला नाही, ही बाब सोसायटीच्या वतीने वकील उदय वारूंजीकर यांनी न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. तसेच, आपत्कालीन सेवांच्या कार्यात अडथळा निर्माण होईल अशा पद्धतीने सोसायटीचे सदस्य या रस्त्यावर वाहने उभी करणार नसल्याची हमीही दिली.

न्यायालयाने त्याची दखल घेतली व प्रतिवादींनी पुढील सुनावणीच्या तारखेपर्यंत १९ मे रोजीच्या पत्रावर कोणतीही कार्यवाही न करण्याचे अंतरिम आदेश दिले. तथापि, सोसायटीने रुग्णवाहिका किंवा अग्निशमन दलाच्या वाहनांना अडथळा निर्माण करणारी वाहने उभी करण्यास परवानगी देऊ नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.