मुंबई : बोरिवलीस्थित आयसी वसाहतीतील ”अँजेला व्हिला” या इमारतीची अवस्था अत्यंत धोकादायक झाली असून तिथे राहणे जिकिरीचे असल्याचे नमूद करून इमारत रिकामी करण्याबाबतच्या नोटिसा मुंबई महानगरपालिकेने येथील रहिवाशांना बजावल्या होत्या. मात्र, उच्च न्यायालयाने नुकत्याच या नोटीसा रद्द केल्या. त्यामुळे, इमारतीतील रहिवाशांना दिलासा मिळाला आहे.
महापालिकेने इमारत पाडण्यासंदर्भात सप्टेंबर २०२५ मध्ये नोटिसा बजावल्यानंतर ”अँजेला व्हिला” या इमारतीची दुरुस्ती,डागडुजी करण्यात आली. त्यामुळे, जीवित किंवा मालमत्तेला आता कोणताही धोका नसल्याचे निरीक्षण प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नोंदवले. तसेच इमारतीचा वीज किंवा पाणीपुरवठा खंडीत न करण्याचे आदेशही महापालिकेला दिले.
तांत्रिक सल्लागार समितीच्या अहवालाची प्रत वारंवार मागूनही महापालिकेने ती उपलब्ध केली नाही, अखेरीस, या वर्षी ११ जून रोजी महापालिकेने इमारतीचा पाणीपुरवठा खंडीत केला. मात्र, सद्यास्थितीत इमारतीच्या दुरुस्तीचे काम पूर्ण झाले असून इमारत राहण्यायोग्य असल्याचा दावा रहिवाशांनी केला. न्यायालयानेही रहिवाशांचा हा दावा मान्य केला. याचिकाकर्त्यांनी वारंवार विनंती करूनही त्यांना तांत्रिक सल्लागार समितीचा अहवाल का दिला गेला नाही, हे अनाकलनीय असल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने इमारत रिकामी करण्याबाबत बजावलेल्या नोटिसा रद्द करताना नोंदवले. हा अहवाल नाकारल्यामुळे, ज्या निष्कर्षांवर इमारत रिकामी करण्याच्या नोटिसा बजावण्यात आल्या, त्याबाबत बाजू मांडण्याची संधी याचिकाकर्त्यांना मिळाली नसल्याचेही न्यायालयाने त्यांना दिलासा देताना नमूद केले. तसेच तांत्रिक सल्लागार समितीने अहवालात केलेला उल्लेख आणि याचिकाकर्त्यांनी सादर केलेल्या छायाचित्रांवरून इमारतीची सध्याची स्थिती बऱ्याचअंशी वेगळी असल्याचे देखील न्यायालयाने महापालिकेच्या नोटीसा रद्द करताना नमूद केले.
तत्पूर्वी, महापालिकेच्या तांत्रिक सल्लागार समितीने ही इमारत अत्यंत धोकादायक श्रेणीत वर्गीकृत केली होती. त्याआधारे महापालिकेने इमारतीतील रहिवाशांना नोटिसा बजावून त्यांना घरे रिकामी करण्यास सांगितले होते. याविरोधात इमारतीतील सात रहिवाशांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. ऑगस्ट २०२३ आणि एप्रिल २०२५ मधील बांधकाम स्थैर्य परीक्षणात इमारतीचे वर्गीकरण ”सी-२बी” श्रेणीत केल्याचे म्हणजेच इमारत पाडण्याऐवजी तिची दुरुस्ती आवश्यक असल्याचे रहिवाशांच्या वतीने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. घरमालकांकडे वारंवार विनंती करूनही काहीच प्रतिसाद न मिळाल्याने भाडेकरूंनी स्वतःहून इमारतीची दुरुस्ती करून घेतल्याची माहितीही न्यायालयाला दिली गेली. रहिवाशांनी सादर केलेल्या बांधकाम स्थैर्य परीक्षण अहवालामधील काही विसंगतींमुळे हे प्रकरण तांत्रिक सल्लागार समितीकडे पाठवण्यात आल्याचे महापालिकेने जुलै २०२५ मध्ये रहिवाशांना कळवले. दुरुस्तीचे काम आधीच सुरू झाले असतानाही समितीने इमारतीचे वर्गीकरण धोकादायक श्रेणीत केले आणि त्याआधारे इमारत तातडीने रिकामी करणे आवश्यक असल्याचे नमूद करून महापालिकेने रहिवाशांना नोटिसा बजावल्याचे रहिवाशांनी न्यायालयाला सांगितले.
