मुंबई: बोरिवलीतील शिंपोली आणि गोराई परिसरातील भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) आणि महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) यांच्या मालकीच्या सहा भूखंडांची खरेदी करून त्यावर परवडणारी आठ हजार घरे बांधण्याचा निर्णय महाराष्ट्र गृहनिर्माण विकास महामंडळाने (महाहाऊसिंग) घेतला आहे. त्यानुसार सहा भूखंडांची एकूण ७१.०६ एकर जागा खरेदी करण्यासाठी आणि यासाठी ७५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास गृहनिर्माण विभागाने मंजुरी दिली आहे.
महाराष्ट्र निवारा निधीतून ७५०० कोटी रुपयांपैकी ३४४६ कोटी रुपयांची रक्कम उपलब्ध करून देण्यासही गृहनिर्माण विभागाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता शिंपोली-गोराईत आठ हजार घरांच्या निर्मितीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आठ हजार घरांपैकी चार हजार घरे पंतप्रधान आवास योजना २ अंतर्गत बांधली जाणार असून उर्वरित चार हजार घरे मध्यम उत्पन्न गटासाठी बांधली जाणार आहेत. मुंबईतील आतापर्यंतची ही सर्वात मोठी पीएमएवाय गृहनिर्माण योजना ठरणार असून मुंबईत पीएमएवायअंतर्गत परवडणाऱ्या दरात घर खरेदी करण्याची संधी इच्छुकांना उपलब्ध होणार आहे.
म्हाडाच्या मुंबई मंडळाने गोरेगावमध्ये पीएमएवायअंतर्गत अंदाजे २ हजार घरे बांधून ती सोडतीद्वारे विकली आहेत. आता मुंबईत परवडणाऱ्या दरात बोरिवली येथे पीएमएवायअंतर्गत घरे खरेदी करण्याची संधी मुंबईकरांना लवकरच उपलब्ध होणार आहे. पीएमएवाय २ अंतर्गत मुंबईत परवडणाऱ्या घरांची निर्मिती करण्यासाठी महाहाऊसिंगने शिंपोली आणि गोराईतील बीएसएनएल आणि एमटीएनएलच्या जागेचा शोध घेत ही जागा खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला. या जागेवर पीएमएवायअंतर्गत चार हजार आणि मध्यम गटासाठी चार हजार घरे बांधण्याचा प्रस्ताव तयार केला. ही जागा खरेदी करण्यासाठीचा प्रस्ताव तयार करून तो राज्य सरकारकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. त्यानुसार अखेर गृहनिर्माण विभागाने या प्रस्तावास मान्यता देत बुधवारी यासंबंधीचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला आहे. या शासन निर्णयानुसार बीएसएनएलच्या मालकीच्या गोराईतील ४१.३२ एकरच्या पाच भूखंडांसह शिंपोलीतील २९.७४ एकरच्या भूखंडाच्या खरेदीसाठीच्या खर्चास मान्यता दिली आहे.
शिंपोलीतील भूखंड खरेदीसाठी ३१५०.२६ कोटी रुपये तर गोराईतील पाच भूखंडांच्या खरेदीसाठी ४०१७.२६ कोटी रुपये इतका खर्च येणार आहे. तर नोंदणी, मुद्रांक शुल्क आणि इतर खर्च धरून या सहाही भूखंडांच्या खरेदीसाठी एकूण ७५०० कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. तेव्हा या खर्चास सरकारने मान्यता दिली आहे.
सहा भूखंडांच्या खरेदीसाठी ७५०० कोटी रुपयांच्या खर्चास मान्यता देण्यात आली असतानाच सरकारने यापैकी ३४४५ कोटी रुपयांचा निधी महाराष्ट्र नागरी निवारा निधीतून उपलब्ध करून देण्यासही मान्यता दिली आहे. दरम्यान, गोराईतील ४१.३२ एकर जागेपैकी काही जागा मेट्रो कारशेडसाठी आरक्षित असून आरक्षित भूखंडाबाबतचे आरक्षण रद्द करण्याबाबतची मुंबई महानगरपालिकेमार्फत अंतिम अधिसूचना काढल्यानंतर भूखंडांचे सुधारित मूल्यांकन केले जाणार असल्याचेही शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे ४१.३२ एकर जमिनीच्या खर्चास मान्यता दिली असली तरी निधी उपलब्ध करून देण्यात आलेला नाही. मात्र शिंपोलीतील भूखंडासाठी ३४४५ कोटींचा निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.
महाहाऊसिंगला देण्यात येणारा निधी परतावा तत्त्वावर उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. हुडकोकडून घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजदरापेक्षा ०.५० टक्के अधिक दराने हा निधी महाराष्ट्र निवारा निधीत परत जमा करण्याची जबाबदारी महाहाऊसिंगची असणार आहे. तर उर्वरित निधी हुडकोच्या लाइन ऑफ क्रेडिटच्या माध्यमातून उभारण्यास सांगितले आहे. सरकारने भूखंडाच्या खरेदीच्या खर्चास मान्यता देत काही निधी उपलब्ध करून दिल्याने आता बोरिवलीत आठ हजार घरे बांधण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. पुढील कार्यवाही करून महाहाऊसिंगकडून जमीन खरेदीच्या प्रत्यक्ष प्रक्रियेस आता सुरुवात केली जाण्याची शक्यता आहे.
