|| मधु कांबळेराज्यात वादग्रस्त केंद्रीय कामगार कायद्यांच्या अंमलबजावणीची तयारी मुंबई : केंद्रीय कृषी कायद्यांप्रमाणेच वादग्रस्त ठरलेल्या कामगार कायद्यांची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची तयारी राज्य प्रशासनाच्या स्तरावर सुरू आहे. केंद्र सरकारच्या औद्योगिक संबंध संहितेला अनुसरून राज्य सरकारने प्रारूप नियम तयार केले आहेत. वाटाघाटीसाठी औद्योगिक आस्थापनांमध्ये व्यवस्थापनाच्या नियंत्रणाखाली कार्य समितीची स्थापना करण्याची तरतूद आहे. त्यामुळे औद्योगिक क्षेत्रातील कामगार संघटनांची मक्तेदारी मोडीत निघणार आहे. कृषी कायद्यांप्रमाणेच कामगार कायदेही वादग्रस्त ठरले आहेत. सुमारे २९ कामगार कायदे एकत्रित करून त्यांचे चार कामगार संहितेत रूपांतर करण्यात आले. नव्या संहितांना कामगार संघटनांचा विरोध आहे. अलीकडेच शेतकऱ्यांच्या आंदोलनामुळे केंद्र सरकारने तीन कृषी कायदे मागे घेतले. कामगार कायदे कायम आहेत. आता केंद्र सरकारच्या औद्योगिक संबंध संहितेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याची तयारी सुरू आहे. त्यासाठी प्रारूप नियम तयार करण्यात आले आहेत. त्यांना महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध नियम २०२१ असे म्हटले आहे. या नियमांतील तरतुदीनुसार औद्योगिक आस्थापनांमध्ये एकूण कामगार, कर्मचाऱ्यांच्या संख्येपैकी ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त कामगार सदस्य असलेली एकच नोंदणीकृत कामगार संघटना कार्यरत राहणार आहे. कामगार संघटना असली तरी प्रत्येक आस्थापनांमध्ये वाटाघाटीसाठी कार्य समिती स्थापन केली जाणार आहे. समितीवर व्यवस्थापनाचे व कामगारांचे प्रतिनिधी असतील. मात्र कार्य समितीच्या अधक्षाची नियुक्ती करण्याचा अधिकार नियोक्त्यांना म्हणजे व्यवस्थापनाला राहणार आहे. त्यामुळे या कार्य समितीवर व्यवस्थापनाचे वर्चस्व राहणार आहे. उपाध्यक्ष कामगार प्रतिनिधींमधून निवडला जाईल, तर सचिव व सहसचिव ही दोन पदे व्यवस्थापन व कामगार प्रतिनिधींमधून निवडली जातील. कार्य समितीप्रमाणे प्रत्येक आस्थापनांमध्ये १० सदस्यांचा समावेश असलेली तक्रार निवारण समिती स्थापन करण्यात येईल. त्यात पाच व्यवस्थापनाच्या व पाच कामगारांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असेल. कामगारांचे प्रतिनिधी संघटनेच्या सदस्यांमधून निवडले जातील. कामगारांना या समितीकडे आपल्या प्रश्नांची तड लावण्यासाठी तक्रार निवारण समितीकडे अर्ज दाखल करता येईल. त्यावर समितीने ३० दिवसांत निर्णय घ्यायचा आहे, निर्णय देण्यास उशीर झाली किंवा दिलेला निर्णय मान्य नसेल तर, त्यांना समेट अधिकाऱ्यांकडे अर्ज करून दाद मागण्याचा मार्ग मोकळा राहणार आहे. व्यवस्थापनाबरोबर वाटाघाटी करण्यासाठी नोंदणीकृत कामगार संघटनेला समेट अधिकाऱ्यांकडून मान्यता मिळविण्यासाठी अर्ज करावा लागेल. त्यावर समेट अधिकाऱ्याने आदेश दिल्यानंतर त्यानुसार व्यवस्थापन त्यांना वाटाघाटीसाठी मान्यता देणार आहे. कामगार संघटनेचे प्रतिनिधींच्या नावे, ते कोणत्या विभागात कार्यरत आहेत, याची सविस्तर माहिती व्यवस्थापनला देणे बंधनकारक राहणार आहे. कार्य समिती व तक्रार निवारण समितीमुळे कामगार संघटनांचे स्वतंत्र अस्तित्व संपुष्टात येणार आहे. कामगार विभागाने एक अधिसूचना काढून महाराष्ट्र औद्योगिक संबंध हे प्रारूप नियम नागरिकांच्या माहितीसाठी प्रसिद्ध केले आहेत. त्यावर काही आक्षेप व सूचना असल्यास त्या कामगार आयुक्तांकडे पाठविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. मंत्रिमंडळाच्या मंजुरीनंतर हे नियम विधिमंडळात मान्यतेसाठी सादर केली जातील, अशी माहिती राज्याच्या कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव विनिती वेर सिंघल यांनी दिली. संप, टाळेबंदी, उद्योग बंदीची तरतूद महाराष्ट्र शासनाच्या प्रारूप नियमांमध्ये संप, टाळेबंदी, कामबंदी, कामगार कपात व उद्योग बंद करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. कामगारांना संपाची नोटीस व्यवस्थापन, कामगार आयुक्त व राज्य शासन यांना द्यावी लागणार आहे. त्या नोटिशीबाबत व्यवस्थापन पाच दिवसांच्या आत कामगार आयुक्तांना माहिती देतील. टाळेबंदी, कामगार कपात व उद्योग बंद करण्यासाठी व्यवस्थापनाला शासनाची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक राहणार आहे, अशी तरतूद या नियमांमध्ये करण्यात आली आहे.
