मुंबई : भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उद्योग करण्यास (डुइंग बिझनेस मूल्यांकन) महाराष्ट्र अव्वल आहे, असे ब्रिटन-भारत व्यवसाय परिषदेने (यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ने प्रकाशित केलेल्या नोव्हेंबर २०२२ च्या अहवालात नमूद केले असल्याची माहिती उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे. ‘डुइंग बिझनेस इन इंडिया : द यूके पस्र्पेक्टिव्ह (२०२२ एडिशन)’ हा यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलचा आठवा वार्षिक अहवाल आहे. त्यामध्ये भारतातील व्यावसायिक वातावरणाविषयी ब्रिटनमधील व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांची मते आणि अनुभव मांडण्यात आले आहेत. या अहवालात, व्यवसाय चालविण्यासाठी आवश्यक पोषक वातावरणाच्या बाबतीत महाराष्ट्राला सर्वोच्च मानांकन (रेटिंग) देण्यात आले आहे. त्यानंतर गुजरात, चंदीगड, हरयाणा, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश आणि उत्तर प्रदेशचा क्रमांक आहे. या अहवालात ५ पैकी ३.३३ गुणांसह भारतातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये महाराष्ट्र पहिल्या क्रमांकावर आहे. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल या संस्थेची स्थापना २००७ मध्ये ब्रिटन आणि भारत यांच्यातील व्यापार आणि व्यावसायिक संबंध वाढविण्यासाठी करण्यात आली आहे. द्विपक्षीय व्यापाराला चालना देण्यासाठी आणि वाढविण्यासाठी ही संस्था दोन्ही देशांतील व्यावसायिकांबरोबरच ब्रिटन आणि भारत सरकारांसोबत काम करते. यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल ब्रिटन आणि भारतात यशस्वी होण्यासाठी आवश्यक अंतर्दृष्टी, नेटवर्क, धोरणनिश्चिती, सेवा आणि सुविधांसह व्यावसायिकांना पाठबळ देते. या अहवालात ब्रिटनच्या व्यावसायिकांना भारतात प्रवेश करताना आणि काम करताना येणाऱ्या आव्हानांची चर्चा करण्यात आली आहे. त्यांच्या सुधारणांचे प्राधान्यक्रम आणि भारताच्या व्यावसायिक वातावरणातील विविध पैलूंच्या मानांकनास विचारात घेण्यात आले आहे. ब्रिटिश व्यवसाय आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या विस्तृत सर्वेक्षणातून या अहवालाचे निष्कर्ष प्राप्त झाले आहेत. हे सर्वेक्षण ऑगस्ट आणि सप्टेंबर २०२२ मध्ये एकूण ६०० हून अधिक प्रतिसादकर्त्यांनी पूर्ण केले. भारतात व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य सर्वोत्तम आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. गुंतवणूकदारांना व्यवसायासाठी अनुकूल वातावरण प्रदान करण्यात महाराष्ट्राने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना मागे टाकले आहे. व्यवसायाच्या आकारानुसार आणि क्षेत्रानुसार विविध कंपन्यांचा या सर्वेक्षणामध्ये समावेश होता, यात प्रगत अभियांत्रिकी आणि उत्पादन क्षेत्रातील कंपन्यांपासून ते डिजिटल आणि डेटा सेवा, व्यावसायिक सेवा, आरोग्य सेवा आणि जीवन विज्ञान आणि इतर यांचा समावेश आहे. महाराष्ट्र राज्य नेतृत्वाखाली विविध विभागांनी एकत्रितपणे केलेल्या सहकार्याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. विविध उद्योगांना परवानग्या देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकार लवकरच एक खिडकी व्यवस्थेसाठी कायदा तयार करणार असल्याची माहिती डॉ. हर्षदीप कांबळे यांनी दिली आहे. पाच लाख रोजगार उपलब्ध करणार -लोढाराज्य शासनाच्या कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नावीन्यता विभागामार्फत येथील एल्फिन्स्टन टेक्निकल महाविद्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या महारोजगार मेळाव्यास मोठा प्रतिसाद मिळाला. पुढील काळात सुमारे ३०० रोजगार मेळावे आयोजित करण्याचे नियोजन करण्यात येत असून त्यातून सुमारे पाच लाख तरुणांना रोजगार दिला जाईल, असे मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी सांगितले. विभागातर्फे आयोजित करण्यात आलेल्या रोजगार मेळाव्याचे उद्घाटन लोढा यांनी शनिवारी केले. या मेळाव्यात सुमारे साडेआठ हजार जागांसाठी अनेक कंपन्या व व्यावसायिकांनी उमेदवारांच्या मुलाखती घेऊन निवड केली. उद्योग आणि बेरोजगार उमेदवारांमध्ये समन्वय साधण्यासाठी येत्या दोन महिन्यांत मोबाइलवर महास्वयम् अॅप उपलब्ध करून देण्यात येईल, असे लोढा यांनी या वेळी सांगितले.
