मुंबई : विधिमंडळाच्या कामकाजाबाबत अनास्था, बेफिकिरी दाखविणारे सरकार या आधी महाराष्ट्राने कधीही पाहिले नव्हते. सत्ताधारी पक्षांनीच विधिमंडळाच्या पावित्र्याचा सातत्याने भंग करून बेजबाबदारपणाचे दर्शन घडविले, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेत्यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर हल्ला चढविला. सत्ताधारी सदस्यांनीच विधिमंडळाच्या पायऱ्यांवर बसून आंदोलन करण्याचा नवा पायंडा पाडल्याची टीकाही या नेत्यांनी केली.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
तुमची नोंदणीशिवाय वाचनाची मर्यादा संपली आहे.
वाचन सुरू ठेवण्यासाठी कृपया नोंदणी करा अथवा साइन इन करा.
7 व्या लेखांपैकी हा 3 वा लेख आहे ज्यापूर्वी तुम्हाला नोंदणी करावी लागेल
आमच्या विनामूल्य लेखांमध्ये अमर्यादित प्रवेशासाठी, कृपया साइटवर लॉग इन करा
राज्य विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाची शनिवारी सांगता झाली. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात विधान भवनाच्या आवारात आंदोलन करणाऱ्या सत्ताधारी सदस्यांवर कारवाई करा, ही मागणी विधानसभा अध्यक्षांनी मान्य केली नाही, त्याचा निषेध म्हणून विरोधी पक्षांनी शेवटच्या दिवशी कामकाजावर बहिष्कार टाकला. सायंकाळी विधान भवनात आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी राज्य सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले. मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मंत्र्यांची सभागृहातली उपस्थिती अगदी नगण्य होती. मंत्री उपस्थित नसल्याने, प्रश्न, लक्षवेधी सूचना राखून ठेवण्याची वेळ, अध्यक्षांवर अनेकदा आली, विधिमंडळ कामकाजाबाबत इतकी अनास्था या आधी आपण कधी पाहिली नव्हती, अशी टिप्पणी त्यांनी केली.
या वेळी काँग्रेस विधिमंडळ पक्षाचे नेते बाळासाहेब थोरात, प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) नेते आदित्य ठाकरे आदी उपस्थित होते. संपूर्ण अधिवेशनकाळात, विरोधी पक्ष म्हणून शेतकरी, कष्टकरी, महिला, विद्यार्थी समाजातल्या सर्व स्तरांतल्या घटकांचे प्रश्न मांडण्याचा आम्ही प्रयत्न केला.
