वरळीतील बीडीडी चाळीचे स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे नगर, नायगांव येथील बीडीडी चाळीला शरद पवार नगर आणि ना. म. जोशी बीडीडी चाळीला राजीव गांधी नगर नाव देण्यात आले असल्याची घोषणा गृहनिर्माण मंत्री जितेंद्र आव्हाड यांनी आज सभागृहात केली आहे. दरम्यान गोरेगाव येथील पुर्नविकास होत असलेल्या पत्राचाळीला यापुढे सिद्धार्थ नगर नावाने ओळखले जाईल असेही जाहीर केले. तसेच मुंबईतील गोरेगाव येथे आमदारांसाठी ३०० एचआयजीची घरे बांधण्यात येणार आहेत. मुंबईतील आमदारांना वगळून ग्रामीण भागातील आमदारांना ही घरे दिली जातील असे जितेंद्र आव्हाड यांनी जाहीर केले. “महाराष्ट्रात ग्रामीण विभागातून खूप आमदार मुंबईत येतात. ते आमदार कुठल्या पक्षाचे आहेत ते महत्त्वाचे नाही पण त्यांच्यासाठीही आपले उत्तरदायित्व असते. आपण सगळ्यांसाठी जबाबदार असतो. त्यामुळे गोरेगाव येथे एका भूखंडावर ३०० खोल्या निर्माण करुन त्या आमदारांना देण्याचा विचार म्हाडाने केला आहे. ज्या आमदारांना मुंबई घर नाही किंवा त्यांचे मुंबईत वास्तव्य नाही आणि जे मुंबईतील आमदार नाहीत अशांसाठी ही योजना नसणार आहे. मुंबई महानगर क्षेत्राबाहेर राहणाऱ्या सगळ्या आमदारांना मुंबईत घर मिळावे ही माझी मनापासूनची इच्छा आहे. त्यामुळे महाविकास आघाडीचा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय मी जाहीर करत आहे. यासाठी जमीन म्हाडाच्या ताब्यात आहे त्यामुळे ३०० आमदारांना घरे देण्याची योजना आखत आहोत,” अशी माहिती जितेंद्र आव्हाड दिली. रखडलेल्या एसआरए प्रकल्पांना चालना देण्यासाठी आज ॲमनेस्टी स्किमची घोषणाही जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. बांधकाम क्षेत्रात सर्वात जास्त रोजगार मिळतो. त्यामुळे ॲमनेस्टी स्किमच्या माध्यमातून गरिबांना घर मिळवून देणे आणि रोजगार वाढ करणे, हे उद्दिष्ट साध्य केले जाणार आहे. मुंबईत एकूण ६०० एसआरए प्रकल्प रखडले आहेत, याच प्रकल्पाना ॲमनेस्टी स्किम लावण्यात येणार आहे. ही योजना यशस्वी झाली तर हजारो गरीबांना घरे मिळतील. ज्या बिल्डरांनी एसआरएच्या जागेवर विक्रीसाठीची इमारत बांधून पळ काढलेला आहे आणि झोपडीधारकांना रिहॅबमध्ये ठेवलंय अशा बिल्डरांवर ४२० कलमातंर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जितेंद्र आव्हाड यांनी केली. यापुढे एसआरएमध्ये झोपडीची पात्रता निश्चित करण्यासाठी गुगल मॅप आणि इतर डिजिटल सुविधांचा वापर केला जाईल. त्यामुळे मनुष्य पात्रतेचा निकष बाजूला सारून यात होणारा भ्रष्टाचाराला आळा बसेल. एसआरएमधील झोपडी विक्रीची तरतूद ही दहा वर्षांची होती. यापुढे झोपडी पाडल्यानंतर तीन वर्षात घर विकता येणार आहे. एसआरएला ज्यामुळे उशीर होत होता, ते सर्व नियम इज ऑफ डुईंग बिझनेसमध्ये काढून टाकण्यात आले आहे. मुंबईतील कोळीवाड्यांचे सीमांकन करुन त्यांना झोपडपट्टीचा कायदा लावणार नाही. कोळीवाड्याला नवीन डीपीसीआर लागू केला जाईल. मुंबईचे जे फायदेशीर एसआरएचे कायदे आहेत, ते पुण्याला लागू होतील असेही जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.
