पालिका निवडणुकीबाबत मंत्रिमंडळाचा निर्णय हापालिका व नगरपालिका निवडणूक लढविण्यासाठी आता उमेदवाराच्या घरात शौचालय असणे व त्याचा वापर करणे बंधनकारक राहणार आहे. नगरसेवक होण्यासाठी ही एक महत्त्वाची अट राहणार असून तशी कायद्यात सुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रिमंडळाने मंगळवारी मान्यता दिली. केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत (नागरी) अभियानाच्या धर्तीवर राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानाची अंमलबजावणी सुरू आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार राज्यातील नागरी भागातील लोकसंख्या ५ कोटी ८ लाख २७ हजार ५३१ एवढी असून १ कोटी ८ लाख १३ हजार ९२८ इतकी कुटुंब संख्या आहे. त्यापैकी ८ टक्के म्हणजे ८ लाख ३२ हजार कुटुंबांकडे शौचालयाची सुविधा उपलब्ध नाही. या अभियानांतर्गत सर्वाना शौचलायाची व्यवस्था उपलब्ध करून द्यायची आहे. राज्यातील सर्व शहरे २ ऑक्टोबर २०१७ पर्यंत हागणदारीमुक्त करण्याचे उद्दिष्ट ठरविण्यात आले आहे. या अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी शहरांतील लोकप्रतिनिधींचा सहभाग महत्त्वाचा आहे. त्यासाठी ज्यांना निवडणूक लढवायची आहे, नगरसेवक व्हायचे आहे, त्यांच्या घरात शौचालय असणे व त्याचा नियमितपणे वापर करणे अनिवार्य करण्यात येणार आहे. तशी मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र महानगरपालिका व महाराष्ट्र नगरपालिका कायद्यात सुधारणा करण्यात येणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली आहे. बंधनकारक का? समाजातील सर्व स्तरांतील नागरिकांना, लोकप्रतिनिधींना स्वच्छतेचे महत्त्व कळावे, यासाठी ग्रामीण भागातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत यापूर्वीच असा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार जिल्हा परिषदा, पंचायत समित्या व ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका लढविणाऱ्या उमेदवाराच्या घरात शौचालय असणे व त्याचा नियमित वापर करणे आवश्यक करण्यात आले होते. त्याच धर्तीवर आता महापालिका व नगरपालिका निवडणुकीबाबतही निर्णय घेण्यात आला आहे.
