प्रवेशासाठी खास पास देण्यास गृहविभागाचा नकार आलिशान गाडय़ांमधून उद्योजकांनी, बिल्डरांनी पोलिसांचा सलाम घेऊन थेट मंत्रालयात प्रवेश करावा आणि दुसरीकडे सामान्य नागरिकांनी तासन्तास मंत्रालयाच्या दारात तिष्ठत उभे राहावे, हे आता हळूहळू बंद होणार आहे. बडय़ा आसामींना मंत्रालयातील प्रवेशासाठी खास पास देण्यास गृहविभागाने नकार दिला आहे. खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुरक्षेच्या मुद्दय़ावर खास प्रवेश पास देण्याबाबत गृह विभागाने स्वीकारलेल्या कडक धोरणात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे सामान्य नागरिकांप्रमाणेच उद्योजक, बिल्डरांना रांगेत उभे राहून पास घेऊन नंतरच मंत्रालयात प्रवेश करावा लागणार आहे. मंत्रालयाच्या आवारात फक्त मंत्री व सचिवांच्या गाडय़ाच येतील व त्यांचीच फक्त पार्किंगची सोय करण्यात आली आहे. इतर अधिकाऱ्यांना गाडय़ा घेऊन आत येण्याची परवानगी आहे, परंतु गाडी बाहेरच पार्किंग करावी लागणार आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून सामान्य नागरिक आपली गाऱ्हाणे घेऊन मंत्रालयात मंत्री किंवा अधिकाऱ्यांना भेटण्यासाठी येत असतात. त्यांना प्रवेशासाठी तासन्तास उन्हा-पावसात तिष्ठत उभे राहावे लागते. रांगेत उभे राहून पास काढल्यानंतर त्यांना दुपारी दोनपासून मंत्रालयात प्रवेश दिला जातो. मात्र त्याच वेळी उद्योजक, बिल्डर यांच्या आलिशान गाडय़ा थेट मंत्रालयात शिरतात. त्यांना खास वर्षभराचे प्रवेश पास दिलेले असतात. त्यामुळे ते कोणत्याही वेळी मंत्रालयात प्रवेश करू शकतात. मध्यंतरी मंत्रालयात उद्योजक, बिल्डरांच्या गाडय़ांना प्रवेश दिला जात नव्हता. मंत्रालयाच्या प्रवेशद्वारावर गाडी सोडून आत चालत जाणे त्यांना अपमानस्पद वाटत होते. तशी त्यांनी तक्रार केली होती. तर, त्याची लगेच दखल घेऊन, उद्योग विभागाने उद्योजक, बिल्डरांच्या गाडय़ांना मंत्रालयात प्रवेश द्यावा, असा आदेश काढला होता. मात्र त्या विभागाला तसा आदेश काढण्याचा अधिकारच नाही, असे गृह विभागातील सूत्राचे म्हणणे आहे. मंत्रालयातील प्रवेशासाठी खास बाब म्हणून कोणाला वर्षभराचे पास द्यायचे, याबाबतचे नियम व निकष ठरविणारा २०११ मध्ये आदेश काढला होता. खास प्रवेश पास देताना सुरक्षेला सर्वाधिक प्राधान्य देणे हा त्यातील महत्त्वाचा निकष आहे. तरीही मागील वर्षांत मोठय़ा प्रमाणावर उद्योजक, बिल्डर यांना पास देण्यात आले होते. या वेळी मात्र पास देण्याचे कमी करण्यात आले आहे. या संदर्भात मुख्यमंत्र्यांनीही मंत्रालयाच्या सुरक्षेला सर्वोच्च प्राधान्य देऊन नियमानुसार योग्य ते निर्णय घ्यावेत, असे गृह विभागाला कळविल्यामुळे उद्योजक, बिल्डरांना पास देण्याचे जवळपास बंद करण्यात आले आहे, अशी माहिती सूत्राकडून मिळाली. त्यांना आता सामान्य नागरिकांप्रमाणे रांगेत उभे राहून पास घेऊन मंत्रालयात प्रवेश करावा लागणार आहे.
