मुंबई: वाढीव चटई निर्देशांकाच्या (एफएसआय) बदल्यात मुंबईत स्थानिक प्राधिकरणांना द्यावी लागणारी प्रकल्प बाधित व संक्रमण शिबिराची घरांची परस्पर विक्री करणाऱ्या विकासकांचे लेखापरिक्षण केले जाईल. दक्षता पथकाकडून ३० दिवसात सर्वेक्षण केले जाईल. या सर्वेक्षण अहवालानंतर दोषी विकासकांवर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, अशी घोषणा नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत केली.
एकत्रित विकास नियंत्रण नियमावली अंर्तगत विकासकांना मुंबईत भरीव एफएसआय मिळतो. त्याबदल्यात प्रकल्पबाधितासांठी तसेच संक्रमण शिबिराकरिता मुंबई पालिका व एसआरए प्राधिकरणाला या प्रकल्पातील काही घरे हस्तांतरीत करावी लागतात. मुलुंड मधील सात विकासकांनी मंजूर नकाशाप्रमाणे घरे बांधलेली नाहीत. सरकारला दयाव्या लागणाऱ्या घरांच्या जागी विकासकांनी मोठी घरे बांधून परस्पर विकलेली आहेत. या परस्पर विक्रीमुळे शासनाचे १०० कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. मुंबईतील प्रकल्पांची ही रक्कम दोन हजार कोटीच्या घरात आहे. अशी लक्षवेधी भाजपचे मिहीर कोटेचा यांनी मांडली. सुनील राऊत, मुरजी पटेल, सुरशे प्रभू, वरुन सरदेसाई यांनी या लक्षवेधीवर उपप्रश्न उपस्थित केले.
मुंबईत स्थानिक प्राधिकरणांना हस्तांतरीत करावयाच्या घरांचा प्रश्न मोठा आहे. अनेक विकासकांनी घरे हस्तांतरीत केलेली नाहीत. मुलुंड मध्ये असे सात प्रकल्प आहेत. त्यांना नोटीस दिली आहे. हा प्रश्न मुलुंड साठी मर्यादीत नाही. विकासकांनी सरकारच्या किती घरांना मोठया क्षेत्रफळाचे स्वरुप देऊन विक्री केल्याची नोंद नाही. मुंबईतील अशा सर्व प्रकल्पांचे सर्वेक्षण करुन ३० दिवसात एक अहवाल तयार केला जाईल. या अहवालात दोषी आढळणाऱ्या विकासकांवर गुन्हे दाखल केले जातील,असे मिसाळ यांनी सांगितले.
