मुंबई : सागरी हद्द नियंत्रण कायद्यांतर्गत विकास करण्यासाठी ५०० मीटरची मर्यादा उठविण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने जारी केल्याचा सर्वाधिक फायदा मुंबईतील किनाऱ्याजवळच्या जुन्या इमारतींना होणार असला तरी नागरी हवाई वाहतूक विभागाच्या उंचीच्या मर्यादेचा मोठा अडसर या इमारतींच्या पुनर्विकासात होणार असल्याची भीती विकासकांनी व्यक्त केली आहे. एकीकडे ही मर्यादा शिथिल केल्यामुळे आता मुक्तपणे विकास हक्क हस्तांतर (टीडीआर) वापरता येणार असला तरी उंचीच्या मर्यादेमुळे संपूर्ण चटई क्षेत्रफळ वापरण्यात अडथळा निर्माण होणार आहे. मुंबईसाठी सर्वत्र हवाई वाहतूक विभागाने इमारतीच्या उंचीच्या मर्यादा घालून दिल्या आहेत. या उंचीच्या मर्यादा पाळूनच उत्तुंग टॉवर उभे करावे लागतात. या उंचीच्या मर्यादेत सूट हवी असल्यास थेट दिल्लीपर्यंत धाव घ्यावी लागते. दिल्लीश्वरांची मर्जी असल्यास उंचीची मर्यादा शिथिल होते, असे एका विकासकाने सांगितले. मात्र त्यामध्ये वर्ष ते दीड वर्षांचा कालावधी जातो. सीआरझेडच्या मर्यादेमुळे चटई क्षेत्रफळाचा मुक्त वापर करण्यावर बंदी होती. आता ही बंदी उठली आहे. ५० मीटरनंतरच्या बांधकामांना परवानगी मिळणार आहे. मात्र मुंबईत भूखंडाची कमतरता असल्यामुळे उत्तुंग टॉवर्सशिवाय पर्याय नाही. परंतु टॉवरच्या उंचीवर मर्यादा असल्यामुळे सीआरझेड उठल्याचा आनंद क्षणभंगूर ठरणार असल्याचेही काही विकासकांनी सांगितले. प्रत्यक्ष विमानतळ असल्याच्या ठिकाणी उंचीच्या मर्यादेबाबत दुमत होऊ शकत नाही. परंतु मुंबईत सर्वत्रच त्याचा बागुलबुवा करणाऱ्या नागरी हवाई वाहतूक मंत्रालयाने उंचीच्या परवानगीसाठी एक खिडकी योजना तरी सुरू करावी, अशी मागणी या विकासकांनी केली आहे. केंद्र सरकारच्या व्यवसायसुलभतेचा नियम या मंत्रालयाला लागू नसल्याकडेही या विकासकांनी लक्ष वेधले. महाराष्ट्र सागरी व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरणाने सुधारित नियमावलीनुसार समुद्रकिनारा आणि उपसागर अशी स्वतंत्र व्याख्या करून १०० मीटरची मर्यादा लागू केली होती. २०११ च्या नियमावलीनुसार उपसागर परिसराला १०० मीटरची मर्यादा लागू असते. त्यामुळे मुंबईतील माहिमच्या समुद्रकिनाऱ्यालाही महाराष्ट्र सागरी व्यवस्थापन विभाग प्राधिकरणाने उपसागर संबोधून काही प्रकल्पांना हिरवा कंदील दाखविला होता. ही मर्यादा ५० मीटरपर्यंत आणल्यामुळे अनेक बडय़ा विकासकांचे विशेषत: वरळी, प्रभादेवी, वांद्रे, खारदांडा, जुहू आदी ठिकाणी असलेले प्रकल्प मार्गी लागणार आहेत. मात्र उंचीवर असलेल्या मर्यादेचा अडथळा कायम असल्यामुळे सीआरझेड उठला तरी त्याचा फायदा होणार नसल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. प्रस्तावित कायद्यातील तरतूद * भरती रेषेपासून असलेल्या परिसराची २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रति चौरस किलोमीटर २१६१ इतकी लोकसंख्या घनता असल्यास या परिसराचा सीआरझेड तीन अ मध्ये समावेश होऊन ५० मीटरची मर्यादा लागू; * सागरी विभाग व्यवस्थापन आराखडा तयार करणे बंधनकारक. अन्यथा २०० मीटरचा ना विकसित विभागाचा जुनाच नियम लागू राहणार * ज्या परिसराची लोकसंख्या घनता २१६१ प्रति चौरस किलोमीटर असेल त्यांना २०० मीटर मर्यादेचा नियम लागू.
