मुंबई : निवासी दाखला तसेच अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या राहिलेल्या इमारतींवर कारवाई करणार की त्याकडे डोळेझाक करणार? अशी विचारणा उच्च न्यायालयाने गुरुवारी महापालिकेकडे केली. तसेच, त्याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले. महापालिकेने याप्रकरणी स्पष्टीकरण दिले नाही, तर महापालिकेची या इमारतींना अप्रत्यक्ष मान्यता असल्याचे समजले जाईल, असा इशाराही न्यायालयाने दिला.
निवासी दाखला किंवा अग्निसुरक्षा दाखला नसलेल्या इमारतींवर कारवाई करणार असाल, तर काय कारवाई करणार ? असा प्रश्न करून त्याबाबतही प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठाने महापालिकेला दिले. महापालिकेने या प्रकरणी आपली भूमिका स्पष्ट करावी, असे आम्हाला वाटते. अन्यथा या इमारतींना आणि त्यात निवासी दाखल्याशिवाय राहणाऱ्या रहिवासींना महापालिकेची अप्रत्यक्ष मान्यता असल्याचे आणि ते महापालिकेचे सामान्य धोरण असल्याचे आम्ही समजू, असेही न्यायालयाने म्हटले. तसेच त्यानुसार निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय नागरिक इमारतीत राहू शकतात आणि जीव धोक्यात घालू शकतात, अशी टीकाही न्यायालयाने केली.
निवासी दाखला आणि अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राशिवाय उभ्या राहिलेल्या ताडदेव येथील ३४ मजली वेलिंग्टन व्ह्यू सोसायटीच्या निमित्ताने खंडपीठाने उपरोक्त आदेश दिले. या इमारतीच्या १७ ते ३४ मजल्यांसाठी निवासी दाखलाच देण्यात आलेला नाही. त्यानंतरही गेल्या १५ वर्षांपासून या सगळ्या मजल्यांवरील सर्व सदनिकांमध्ये कुटुंब वास्तव्यास आहेत. या इमारतीला अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्रही दिलेले नाही. याची न्यायालयाने मागील सुनावणीच्या वेळी गंभीर दखल घेतली होती. तसेच, निवासी दाखल्याशिवाय या इमारतीतील सदनिका विकल्याच कशा गेल्या आणि इमारतीत रहिवासी राहायला गेलेच कसे, असा संतप्त प्रश्न करून या सगळ्या प्रकरणांवर सविस्तर उत्तर दाखल करण्याचे आदेश दिले होते.
या पार्श्वभूमीवर, गुरूवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी महापालिकेच्या वतीने अग्निसुरक्षा प्रमाणपत्राबाबत कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे न्यायालयाला आश्वासित केले. तसेच, प्रचिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी आठवड्याची मुदत देण्याची विनंती केली. दुसरीकडे सोसायटीनेही आपण नियमितपणे अग्निशमन परीक्षण करून घेत असल्याचे आणि अग्निशमन विभागाने उपस्थित केलेल्या आक्षेपांचे पालन केल्याचा दावा करून प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्यासाठी न्यायालयाकडे वेळ मागितला. न्यायालयानेही दोन्हींची विनंती मान्य करून प्रकरणाची सुनावणी पुढील आठवड्यात ठेवली. त्याचवेळी, या प्रकरणाच्या निमित्ताने हा मुद्दा हाताळण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करू आणि हे प्रकरण सर्व इमारती आणि उंच इमारतींसाठी एक उदाहरण असेल, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
