मुंबई : खरे उत्पन्न लपवून न्यायालयाची दिशाभूल करणे एका व्यावसायिकाला चांगलेच महागात पडले आहे. उच्च न्यायालयाने त्याच्या या कृतीची दखल घेतली. तसेच, त्याच्या घटस्फोटीत पत्नीच्या पोटगीची रक्कम सातपटीने वाढवली.न्यायमूर्ती बर्गिस कुलाबावाला आणि न्यायमूर्ती सोमशेखर सुंदरेसन यांच्या खंडपीठाने व्यावसायिकाकडून विभक्त पत्नीला प्रतिमहिना देण्यात येणारी पोटगीची रक्कम ५० हजार रुपयांवरून ३.५ लाख रुपयांपर्यंत वाढवली. व्यावसायिकाने वर्षाला फक्त सहा लाख रुपये कमवत असल्याचा दावा केला होता.
प्रत्यक्षात तो आणि त्याचे कुटुंबीय बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असून त्यांची मालमत्ता एक हजार कोटी रुपयांहून अधिक असून त्याचा वार्षिक उत्पन्नाबाबतचा दावा हास्यास्पद असल्याची टिप्पणीही न्यायालयाने उपरोक्त आदेश देताना केली. तसेच, व्यावसायिकाला चार आठवड्यांच्या आत थकबाकी म्हणून विभक्त पत्नीच्या खात्यात ४२ लाख जमा करण्याचे आदेश दिले. याचिकाकर्त्याने त्याची मूळ आर्थिक स्थिती लपवली. शिवाय, तो गरीब असल्याचे सांगून करून विभक्त पत्नीला मंजूर केलेली रक्कम देण्यास असमर्थ असल्याचा दावा केला, असेही न्यायालयाने व्यावसायिकाला दिलासा नाकारताना नमूद केले.
या दाम्पत्याचे १९९७ मध्ये लग्न झाले होते. सोळा वर्षे संसार केल्यानंतर २०१३ मध्ये दाम्पत्य वेगळे झाले. फेब्रुवारी २०२३ मध्ये, पुणे येथील कौटुंबिक न्यायालयाने क्रूरतेच्या आधारावर व्यावसायिकाची घटस्फोटाची मागणी मंजूर केली होती. तसेच, कायमस्वरूपी पोटगी म्हणून पत्नीला दरमहा ५० हजार रुपये देण्याचे आदेश व्यावसायिकाला दिले. कौटुंबीक न्यायालयाच्या या निर्णयाला दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. पत्नीने पोटगीची रक्कम वाढवून देण्याच्या, तर व्यावसायिकाने त्याच्याकडे उत्पन्नाचे साधन नसल्याचा दावा करून पोटगी रद्द करण्याच्या मागणीसाठी याचिका केली होती.
पत्नीच्या याचिकेनुसार, ती एकटीच त्यांच्या मुलीचे संगोपन करण्यासाठी संघर्ष करत होती आणि पती बऱ्याच काळापासून कर्जात बुडालेला होता. तरीही पैशांची उधळपट्टी करत होता. तर, करोना काळानंतर त्याचे उत्पन्न कमी झाले आहे आणि त्याने आधीच पुरेसे पैसे विभक्त पत्नीला दिल्याचा दावा व्यावसायिकाने केला होता. पत्नीच्या काकाला दिलेल्या ५० लाख रुपयांच्या कर्जामुळे तिच्या पोटगीची भरपाई झाल्याचा दावा देखील त्याने केला होता. न्यायालयाने मात्र व्यावसायिकाची याचिका फेटाळली.
न्यायालयाचे म्हणणे…
व्यावसायिकाने त्याच्या आर्थिक अडचणीबाबत केलेला दावा हास्यास्पद आहे. त्याचे कुटुंब बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित असून त्यांच्यानावे एकूण एक हजार कोटी रुपयांहून अधिकची मालमत्ता आहे. तसेच, त्यांच्या कंपनीच्या अधिकृत संकेतस्थळावर याचिकाकर्त्याला प्रवर्तक म्हटले आहे. याउलट, याचिकाकर्त्याने न्यायालयात सादर केलेल्या त्याच्या प्राप्तिकर विवरणपत्रांत मात्र त्याचे वार्षिक करपात्र उत्पन्न केवळ सहा लाख रुपये असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात, याचिकाकर्त्याच्या श्रीमंत जीवनशैलीची अनेक उदाहरणे आहेत. त्यात महागडे मद्यप्राशन करणे, लक्झरी केन्झो टी-शर्ट वापरणे, परेशात सुट्ट्या घालवणे याचा समावेश असल्याचे न्यायालयाने म्हटले.
पत्नीला सन्मानाने जगण्याचा अधिकार
याचिकाकर्त्याच्या विभक्त पत्नीला सन्मानाने जीवन जगण्याचा आणि तिच्या मुलीला सन्माननीय जीवन देण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे, तिला पोटगी म्हणून देण्यात येणारी मासिक ५० हजार रुपये ही रक्कम देखभालीसाठी योग्य नसल्याचे न्यायालयाने म्हटले. तसेच, ही रक्कम प्रतिमहिना साडेतीन लाख रुपये केली.