मुंबई : भायखळा येथील ‘अलेक्झांड्रा सिनेम’चे आरक्षण रद्द करून ती जागा निवासी वापरासाठी खुली करण्याच्या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय झालेला नसला तरी सुधार समितीच्या पुढील बैठकीत हा प्रस्ताव मंजुरीसाठी येण्याची शक्यता आहे. या प्रस्तावाला विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाने घेतली आहे. हे आरक्षण रद्द केल्यास भविष्यात बंद पडलेली सिनेमागृहे, रुग्णालये, शाळा यांचेही आरक्षण बदलाचे प्रस्ताव मोठ्या संख्येने येतील अशी भीती काँग्रेसच्या नगरसेविकेने व्यक्त केली आहे.

भायखळा-नागपाडा परिसरात २००७ पासून बंद पडलेल्या ‘अलेक्झांड्रा सिनेमा’च्या १,००५ चौरस मीटर भूखंडावरील सिनेमागृहाचे आरक्षण हटवून ते निवासी वापरासाठी खुले करण्याचा प्रस्ताव मुंबई महापालिकेच्या सुधार समितीपुढे मंजुरीसाठी ठेवण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर अद्याप निर्णय घेण्यात आलेला नाही. पुढील बैठकीत यावर निर्णय होण्याची शक्यता आहे.

राज्याच्या नगरविकास विभागाच्या (यूडीडी) शिफारशीनुसार हा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावाला आमदार अमीन पटेल यांनी आधीच विरोध केला होता. काँग्रेस नगरसेविका आणि सुधार समिती सदस्या मेहेर मोहसीन हैदर यांनीही या प्रस्तावाला विरोध केला आहे.

आरक्षण बदलाचे पेव फुटेल

केवळ एखादे सिनेमागृह २००७ पासून बंद आहे वा व्यवसाय आर्थिकदृष्ट्या व्यवहार्य नाही, या कारणावरून मंजूर विकास आराखड्यातील सार्वजनिक सुविधा रद्द करता येणार नाही, असे मत मेहेर यांनी व्यक्त केले आहे. तसे केल्यास धोकादायक पायंडा पडण्याची भीतीही त्यांनी व्यक्त केली आहे. हा प्रस्ताव मंजूर केल्यास भविष्यात मुंबईतील इतर बंद सिनेमागृहे, शाळा, रुग्णालये, बाजारपेठा व क्रीडा सुविधांचे मालकही आरक्षणे रद्द करण्याच्या मागण्या करतील. यामुळे मुंबईच्या विकास आराखड्यातील सार्वजनिक सुविधा एकामागून एक नष्ट होतील, अशीही भीती त्यांनी व्यक्त केली आहे.

तसेच या प्रस्तावात अर्जदार म्हणून महाराष्ट्र राज्य वक्फ मंडळाचे अध्यक्ष समीर गुलामनबी काझी यांचा उल्लेख आहे, तर भोगवटादार म्हणून रफीक इब्राहिम पटेल यांचे नाव आहे. या भूखंडावरील अर्जदाराचे कायदेशीर अधिकार व हितसंबंध तपासल्याशिवाय कोणताही बदल करण्यात येऊ नये अशीही मागणी त्यांनी केली आहे.

‘आरक्षण काढून टाकता येणार नाही’

विकास आराखड्याच्या नियमानुसार, आरक्षित भूखंडाचा विकास करताना ३० टक्के क्षेत्रावर वा किमान ३०० आसनक्षमतेचे सिनेमागृह राखणे आवश्यक आहे. त्यामुळे संपूर्ण आरक्षण काढून टाकणे हे विकास आराखड्याच्या सार्वजनिक उद्देशाला बाधक ठरेल. विकास आराखड्यात फेरबदल करताना सार्वजनिक हिताचे महत्त्व व एमआरटीपी ॲक्ट १९६६च्या कलम ३७(१) अंतर्गत वैधानिक प्रक्रिया पूर्ण करणे अनिवार्य असल्याचेही मत मेहेर हैदर यांनी व्यक्त केले आहे. त्यामुळे हा विषय नामंजूर वा स्थगित करावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.

यापूर्वी सत्यम चित्रपटगृहाचेही आरक्षण बदलले

मुंबईतील एकेकाळच्या सुप्रसिद्ध चित्रपटगृहांमध्ये नाव असलेल्या वरळीतील सत्यम चित्रपटगृहाचेही आरक्षण असेच बदलण्यात आले होते. अनेक वर्षांपासून बंद असल्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला होता. सत्यम, सचिनम, सुंदरम अशा तीन चित्रपटगृहांचे संकुल असलेले हे चित्रपटगृह कागदोपत्रीदेखील इतिहासजमा झाले. महापालिकेच्या विकास नियोजन विभागाने ऑक्टोबर २०२४ मध्ये एमआरटीपी कायद्याअंतर्गत आरक्षण बदलाची नोटीस जाहीर केली होती.