गृहराज्यमंत्री रणजित पाटील यांची घोषणा भायखळा तुरुंगातील महिला कैदी मंजुळा शेटय़े हिचा मारहाणीत झालेल्या मृत्यूप्रकरणी तुरुंगाचे हंगामी अधीक्षक घरबुडवे व विद्यमान अधीक्षक इंदलकर यांना तात्काळ निलंबित केल्याची घोषणा गृहराज्यमंत्री डॉ. रणजित पाटील यांनी मंगळवारी विधान परिषदेत केली. त्याचबरोबर विरोधी पक्षांच्या आक्रमक मागणीनंतर तुरुंग महानिरीक्षक स्वाती साठे यांच्यावर कारवाई करण्याचेही स्पष्ट संकेत त्यांनी दिले. विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, सुनील तटकरे, भाई जगताप, धनंजय जाधव, विद्या चव्हाण, प्रा. जोगेंद्र कवाडे, संजय दत्त आदी सदस्यांनी मंजुळा शेटय़े मृत्यूप्रकरणी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. भायखळा महिला तुरुंगातील कैद्यांना कोणत्या प्रकारचे जिणे जगावे लागत आहे, त्या व्यथा विरोधी पक्षनेते मुंडे यांनी प्रत्यक्ष तुरुंगास भेट देऊन सभागृहात मांडल्या. तुरुंगातील भ्रष्टाचार, महिला कैद्यांवर होणारे लैंगिक अत्याचार बाहेर येऊ नयेत म्हणून मंजुळा शेटय़ेचा खून करण्यात आल्याचा आरोप मुंडे यांनी केला. या प्रकरणात अटक झालेल्या गुन्हेगारांना वाचविण्याची भाषा तुरुंग महानिरीक्षक स्वाती साठे यांनी केली. अन्य अधिकारीही मंजुळाच्या मृत्यूला जबाबदार आहेत. त्यामुळे या प्रकरणात स्वाती साठे, इंदलकर, घरबुडवे या अधिकाऱ्यांना निलंबित करून त्यांना सहआरोपी करावे, अशी मागणी त्यांनी केली. ही घटना घडली त्या वेळी तुरुंग अधीक्षक म्हणून हंगामी जबाबदारी संभाळणारे घरबुडवे यांना निलंबित करण्यात येत असल्याचे गृहराज्यमंत्री पाटील यांनी जाहीर केले. इंदलकर हे त्या वेळी पुण्याला प्रशिक्षणासाठी गेले होते, त्यांचीही विभागीय चौकशी करण्यात येत असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र घटना घडली त्या रात्री इंदलकर तुरुंगात आले व पुन्हा ते घरी जाऊन बसले, त्यामुळे त्यांनाही जबाबदार धरून कारवाई करा, अशी मागणी विरोधी सदस्यांनी केली. त्यावर इंदलकर यांनाही निलंबित करण्यात येत असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. न्यायालयीन चौकशीची मागणी आरोपींना वाचविणारे सरकारमध्येच कोणी तरी आहे, अशी शंका उपस्थित करून या प्रकरणाची न्यायालयीन चौकशी करावी अशी मागणी शिवसेनेच्या डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी केली. स्वाती साठे यांनाही निलंबित करावे, या मागणीसाठी विरोधी सदस्यांनी हंगामा केला. त्यानंतर स्वाती साठे यांची सचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यामार्फत सात दिवसांत चौकशी करून त्यानुसार त्यांच्यावरही कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन गृहराज्यमंत्र्यांनी दिले.
