मुंबई : राज्यातील ॲग्रीगेटर आधारित प्रवासी वाहतूक अधिक सुरक्षित, पारदर्शक व नियमबद्ध करण्यासाठी राज्य शासनाने निश्चित केलेल्या ॲग्रीगेटर (अनेक वाहनांचे पर्याय एकत्र करणारी कंपनी) धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. त्यानुसार राज्यात कार्यरत सर्व ॲग्रीगेटर संस्थांनी १ सप्टेंबरपर्यंत विहित प्रक्रिया पूर्ण करून नोंदणी करावी. १ सप्टेंबरनंतर विनानोंदणी वा नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या ॲग्रीगेटर संस्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यात येईल, असा स्पष्ट इशारा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिला.
राज्यात ॲपआधारित प्रवासी वाहतुकीचा विस्तार झपाट्याने होत असून लाखो प्रवासी या सेवेचा वापर करीत आहेत. त्यामुळे प्रवाशांची सुरक्षितता, सेवा देणाऱ्या वाहनांची वैधता, चालकांची पात्रता व ॲग्रीगेटर कंपन्यांची जबाबदारी निश्चित होणे अत्यंत आवश्यक आहे. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून नागरिकांना सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत; मात्र सुविधेच्या नावाखाली कायद्याला बगल देऊन प्रवाशांच्या सुरक्षिततेशी खेळ करण्याची मुभा कोणालाही दिली जाणार नाही, असे प्रताप सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या नव्या ॲग्रीगेटर धोरणानुसार संबंधित संस्थांनी परिवहन विभागाकडे नोंदणी करणे आवश्यक आहे. ॲग्रीगेटरशी संलग्न वाहनांकडे वैध परवान्यासह वाहन नोंदणी असणे बंधनकारक आहे.
प्रवाशांच्या सुरक्षेसाठी
- प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरण्यात येणारी दुचाकी (बाइक), रिक्षा वा कॅब ही व्यावसायिक वाहन म्हणून वैध असणे आवश्यक आहे.
- वैध ॲग्रीगेटर परवान्याशिवाय खासगी वा अन्य वाहनांमधून व्यावसायिक प्रवासी वाहतूक करता येणार नाही. धोरणानुसार ‘ॲग्रीगेटर पॉलिसी २०२६’अंतर्गत वाहनांसाठी आवश्यक विमा संरक्षण असणेही अनिवार्य आहे.
- प्रवाशांच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने प्रत्येक ॲग्रीगेटर कंपनीने वाहनातील प्रवासादरम्यानच्या सुरक्षाविषयक व्यवस्थेची खातरजमा करावी. यासोबतच नियमानुसार उपलब्ध करून द्यावयाच्या सेवांबाबत आवश्यक यंत्रणा तयार करावयाची आहे.
ॲग्रीगेटर व्यवसायाला शासनाचा विरोध नाही; मात्र हा व्यवसाय नियमांच्या चौकटीतच झाला पाहिजे. कंपन्यांनी १ सप्टेंबरपर्यंत नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण करावी. त्यानंतर बेकायदा प्रवासी वाहतूक आढळल्यास संबंधित संस्था व वाहनांवर कायदेशीर कारवाई केली जाईल. – प्रताप सरनाईक, परिवहन मंत्री
