मुंबई : महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे विभाजन केल्यानंतर राज्य सरकारने अनुसूचित जाती आयोगाला वैधानिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेतला. या निर्णयामुळे आयोगाला अर्धन्यायिक स्वरूपाचे अधिकार मिळणार असून तक्रारींचा निपटारा जलदगतीने करणे शक्य होणार आहे.
राज्य अनुसूचित जाती आयोगास वैधानिक दर्जा देण्याच्या विधेयक प्रारूपास मान्यता देण्यात आली. आयोगासाठी निर्माण केलेल्या २७ पदांना आयोगाच्या आस्थापनेवर हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली. आयोगाकडे येणारी बहुतांश प्रकरणे ग्रामीण भागातील असून पोलिसांनी तक्रार घेण्यास नकार दिल्यासंदर्भातली असतात. आयोगाकडे १ हजार ४०० च्या आसपास प्रकरणे प्रलंबित आहेत. या प्रकरणांचा निपटारा करण्यास आयोगाला करण्यास मदत होणार आहे. मात्र वैधानिक दर्जा प्राप्त होण्यासाठी विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात विधेयक संमत करावे लागणार आहे.
केंद्रात अनुसूचित जाती आणि जमातीसाठीचे आयोग स्वतंत्र आहेत. राज्यात २००५ मध्ये अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना करण्यात आली होती.
राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाची स्थापना शासन परिपत्रकानुसार झाल्याने आयोगाला फारसे अधिकार नव्हते. समन्स बजावूनही संबंधित अधिकारी सुनावणीला हजर राहत नसत. वैधानिक दर्जा मिळाल्यानंतर आयोगास अर्धन्यायिक अधिकार प्राप्त होणार असून दंडात्मक कारवाई करता येणार आहे. – संजय कमलाकर, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग
अनुसूचित जाती-जमातींना सरसकट आरक्षणाची शिफारस
मुंबई : महाराष्ट्र शासनाने ज्या पद्धतीने इतर मागासवर्ग समाजाला स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण दिले आहे, त्याचप्रमाणे अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींकरिता सर्व महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समितीमध्ये सरसकट अमुक्रमे १३ व ७ टक्के आरक्षण द्यावे, अशी शिफारस राज्य शासनाकडे करण्यात येणार आहे, असे महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाचे उपाध्यक्ष धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले. मुंबई महापालिकेतील अनुसूचित जातींच्या प्रभागांसंदर्भात माजी मंत्री भाई गिरकर, विविध संघटना, प्रशासकीय अधिकारी यांची महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती जमाती आयोगाबरोबर मंगळवारी बैठक झाली. पालिकेमध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार प्रभागांची संख्या निर्धारित केलेली आहे. त्यामुळे आगामी निवडणुका विचारात घेऊन येणाऱ्या जनगणनेत महाराष्ट्रातील अनुसूचित जाती जमातीच्या व्यक्तींनी आपला धर्म आणि शासनमान्य सूचित जाती व्यवस्थित नोंदवावी, यासाठी सर्वपक्षीय राजकीय व सामाजिक कार्यकर्त्यांनी सहकार्य करावे, असेही आवाहन आयोगाचे उपाध्यक्ष मेश्राम यांनी केले.
