‘एमआयडीसी’च्या सुविधा भूखंडावरही घरे, गृहनिर्माण धोरणास मंत्रिमंडळाची मान्यता; परवडणाऱ्या घरांचा मार्ग प्रशस्त

राज्य सरकारच्या बहुचर्चित गृहनिर्माण धोरणात विदा आधारित निर्णय प्रक्रिया, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, गतीमानता, पारदर्शकता आणि सामाजिक समावेशकता यावर भर देण्यात आला आहे. १८ वर्षांनी आलेल्या नव्या धोरणात राज्यातील सर्वसामान्य, आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना परवडणारी घरे मिळण्याचा मार्ग या धोरणामुळे प्रशस्त झाला आहे. या क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक येऊन महाराष्ट्राच्या एक लाख कोटी डॉलर्स अर्थव्यवस्थेच्या उद्दिष्टास मोठे बळ मिळेल, असा दावा उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी व्यक्त केला.

या धोरणात नोकरदार महिला, विद्यार्थी यांना भाडेतत्त्वावर आणि औद्याोगिक कामगारांसाठी १० वर्षांपर्यंत भाडेतत्त्वावर त्यानंतर मालकी हक्काने घरे दिली जातील.

डाटा आधारित निर्णय प्रक्रियेकरिता राज्य गृहनिर्माण माहिती पोर्टल केंद्रीकृत डिजिटल प्लॅटफॉर्म म्हणून निर्माण करण्यात येणार आहे.

शासकीय कर्मचारी, माजी सैनिक, स्वातंत्र्यसेनानी,अपंग, पत्रकार, कलाकार, गिरणी व माथाडी कामगार, तसेच विमानतळ कर्मचारी यांसारख्या विशेष घटकांसाठी गृहनिर्माण योजना राबविणे प्रस्तावित आहे.

वॉक टू वर्क या संकल्पनेच्या अनुषंगाने या धोरणात रोजगार केंद्रांच्याजवळ, विशेषत: औद्याोगिक वसाहत क्षेत्रातील सुविधा भूखंडाकरिता आरक्षित असणाऱ्या २० टक्के जागेपैकी १० ते ३० टक्के जागा केवळ निवासी वापरासाठी राखीव ठेवण्याचे प्रस्तावित.

१० लाखांपेक्षा जास्त लोकसंख्या असलेल्या मोठ्या महानगरपालिकांसह सर्व महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणांना सर्वसमावेशक घरे धोरण लागू करण्याचे प्रस्तावित आहे. गृहनिर्माण प्रकल्पात कोणताही वाद निर्माण झाल्यास त्यावर तोडगा काढण्यासाठी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण निर्माण करण्यात येईल. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा स्वयंपुनर्विकासाच्या प्रक्रियेस प्रोत्साहन व चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर स्वयंपुनर्विकास कक्ष निर्माण करण्यात येणार आहे.

धोरणाची वैशिष्ट्ये

महाआवास निधी: राज्यात गृहनिर्माणाच्या प्रक्रियेस चालना देण्यासाठी राज्यस्तरावर २० हजार कोटींचा महाआवास निधी स्थापित करण्यात येत आहे.

बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र : आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, हरित इमारत, आपत्ती रोधक तंत्रज्ञान, समावेशकता, परवडणारी गृहनिर्मिती याकरिता बांधकाम तंत्रज्ञान संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात येणार आहे.

पुनर्विकास धोरणे: पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सदनिकाधारकांच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी तसेच पुनर्वसन प्रक्रियेत अडथळा निर्माण होऊ नये याकरिता सोसायटी, विकासक आणि संबंधित नियोजन प्राधिकरण / शासकीय- निमशासकीय भूमालक संस्था यांच्यात त्रिपक्षीय करार करणे.