एक लाख कोटींचे गुंतवणूक प्रकल्प; मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता, एक लाख रोजगारनिर्मिती

विविध धोरणांच्या माध्यमातून राज्यात गुंतवणुकीसाठी अनेक उद्योजकांनी सरकारकडे प्रस्ताव दाखल केले होते. मात्र ज्या धोरणांच्या आधारे हे प्रस्ताव दाखल केले होते, ती धोरणेच आता संपुष्टात आल्यामुळे या उद्योगांचे प्रस्ताव रखडले होते. धोरणाचा कालावधी संपुष्टात आल्यानंतर प्राप्त झालेल्या विविध घटकांच्या प्रस्तावापैकी राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने फायदेशीर ठरतील, अशा घटकांना प्रोत्साहने मंजूर करण्यास वित्त विभागाने मान्यता दिली. नवीन धोरण लागू होईपर्यंत संबंधित धोरणानुसार प्रलंबित प्रस्तावांना मान्यता दिल्यास उद्योग घटकांना गुंतवणूक करणे, उद्योग घटकांना अनुदान देणे शक्य होणार आहे.

कोणकोणते प्रस्ताव?

– महाराष्ट्र इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण आणि त्याअंतर्गत फॅब प्रकल्पाकरिता प्रोत्साहने धोरणाच्या अधीन राहून ३१३ उद्योगांच्या प्रलंबित प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. या ३१३ प्रस्तावांमधून ४२ हजार ९२५ कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित असून ४३ हजार २४२ रोजगारनिर्मिती होणार आहे.

– अवकाश व संरक्षण क्षेत्र उत्पादन धोरणानुसार १० प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. यामधून ५६ हजार ७३० कोटी रूपयांची गुंतवणूक अपेक्षित असून १५ हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.

– रेडिमेड गारमेंटनिर्मिती, जेम्स ॲण्ड ज्वेलरी, सूक्ष्म इलेक्ट्रॉनिक्स व अभियांत्रिकी घटक याकरिता फ्लॅटेड गाळायुक्त औद्योगिक संकुले धोरणानुसार दोन प्रस्तावांना मंजुरी देण्यात आली. त्यातून एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक आणि ३५ हजार रोजगारनिर्मिती अपेक्षित आहे.