मुंबईः राज्यात रस्ते व पूल आदी पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि त्यासाठी अधिकाधिक भांडवल उभारणीसाठी ‘महा इनविट’ (पायाभूत सुविधा गुंतवणूक संस्था) न्यास स्थापन करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे पायाभूत सुविधांच्या विकासाला निधी उभारण्यासाठी नवे व्यासपीठ उपलब्ध होणार असून खासगी व सार्वजनिक गुंतवणूकदारांना स्थिर परताव्याची संधी मिळणार आहे.
केंद्र सरकारने २०२०मध्ये ‘नॅशनल हायवे इन्फ्रा ट्रस्ट’ स्थापन करून निधी उभारला होता. या न्यासाने काही दिवसांपूर्वीच १८ हजार कोटींच्या गुंतवणुकीसाठी युनिट्स देण्याची योजना जाहीर केली आहे. केंद्राच्या या योजनेच्या धर्तीवरच राज्यातही ‘महा इनविट’ अंतर्गत सरकार ट्रस्ट स्थापन करणार असून, त्यात प्रायोजक, गुंतवणूक व्यवस्थापक, प्रकल्प व्यवस्थापक अशी रचना असणार आहे. ही ट्रस्ट सेबीच्या नियमानुसार कार्यान्वित केली जाईल. अशी न्यास स्थापन करणारे महाराष्ट्र हे पहिले राज्य ठऱले आहे.
‘महा इनविट’द्वारे सार्वजनिक बांधकाम विभाग तसेच महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ आणि महाराष्ट्र पायाभूत सुविधा महामंडळ यांच्या राजीव गांधी सागरी सेतू, यशवंतराव चव्हाण मुंबई-पुणे द्रुतगती महामार्ग, समृद्धी महामार्ग असे निवडक प्रकल्प या ट्रस्टमध्ये हस्तांतरित केले जातील. यामुळे भविष्यातील महसुली उत्पन्न एकरकमी स्वरुपात ट्रस्टला मिळेल आणि त्यातून नवीन प्रकल्पांसाठी निधी उपलब्ध होणार आहे.
‘एसपीव्ही’ स्थापनेला मंजुरी महा इनविटसाठी विशेष हेतू प्रकल्प (एसपीव्ही) स्थापन करण्यालाही मंत्रिमंडळाने तत्त्वतः मंजुरी दिली आहे. या निर्णयामुळे राज्यात दीर्घकालीन गुंतवणूक आकर्षित होणार असून, पायाभूत सुविधा क्षेत्रात तरलता वाढेल, उच्च व्याजदराच्या कर्जावरचा अवलंब कमी होईल आणि रस्ते प्रकल्पांच्या गुणवत्तेमध्ये लक्षणीय सुधारणा होईल, असा विश्वास व्यक्त करण्यात आला आहे.
