लोकसत्ता प्रतिनिधी

मुंबई: मुंबई महानगरपालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी कक्षातील अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाची दिशाभूल करून सलग तीन वर्षे औषधांचा कृत्रिम तुटवडा निर्माण करून कोट्यावधी रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा आरोप औषध वितरक संघटनेने केला होता. त्यातच २०२१-२२ या आर्थिक वर्षातील कॅगने सादर केलेल्या अहवालामध्येही २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांमध्ये महापालिकेच्या औषध खरेदीमध्ये झालेल्या विलंबाबाबत महानगरपालिकेवर ठपका ठेवला आहे. यावरून मुंबई महापालिकेच्या मध्यवर्ती खरेदी खात्यातर्फे औषध खरेदीमध्ये मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार होत असल्याचे दिसून येत आहे.

CJI Chandrachud says enactment of three new criminal laws
नवीन फौजदारी कायदे समाजासाठी ऐतिहासिक! न्याय व्यवस्थेचे नवीन युगात संक्रमण झाल्याची सरन्यायाधीशांकडून प्रशंसा
nashik 60 lakh machinery stolen marathi news
यंत्रसामग्री चोरीचा गुन्हा दाखल होण्यासाठी पाच वर्षे फरफट, दिंडोरी पोलिसांच्या कार्यपद्धतीवर तक्रारदाराचा संशय
public sector enterprises disinvestment in fy 24
निर्गुंतवणूक लक्ष्याची सरकारला पुन्हा हुलकावणी! सरकारी मालकीच्या कंपन्यांमधील हिस्सा विक्रीतून १६,५०७ कोटींचा लाभ
Recovery of 605 crores for house rent action of Zopu authority is shock to developers
घरभाड्यापोटी ६०५ कोटींची वसुली, ‘झोपु’ प्राधिकरणाच्या कारवाईचा विकासकांना धसका

मुंबई महानगर पालिकेच्या बहुतांश रुग्णालयांमध्ये मागील काही वर्षांपासून सातत्याने औषधांचा तुटवडा जाणवत आहे. औषधांचा तुटवडा होत असल्याने स्थानिक पातळीवरून मागील तीन वर्षांमध्ये चढ्यादराने औषधे खरेदी करण्यात आली. मध्यवर्ती खरेदी खात्यातील तीन अधिकाऱ्यांनी औषधांचा जाणीवपूर्वक तुटवडा निर्माण करून औषधे तीन ते चार पट अधिक दराने खरेदी करत कोट्यवधी रुपयांचा गैरव्यवहार केला. ही औषध या अधिकाऱ्यांच्या औषधांच्या दुकानातून करण्यात येत होती. यातून या अधिकाऱ्यांनी जवळपास १०० कोटीपेक्षा अधिक गैरव्यवहार केल्याचा आरोप औषध वितरकांची संघटना असलेल्या ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी केला होता. मात्र यामध्ये तथ्य असल्याचे कॅगच्या अहवालावरूनही स्पष्ट झाले आहे.

आणखी वाचा- मुंबई: राज्यात २९९ नवे करोना रुग्ण; एकाचा मृत्यू

कॅगने २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात सादर केलेल्या अहवालामध्ये २०१९-२० ते २०२१-२२ या तीन वर्षांमध्ये महापालिकेच्या औषध खरेदीमध्ये गैरव्यवहार झाल्याचा ठपका ठेवला आहे. यामध्ये मध्यवर्ती खरेदी खात्याकडून या तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये इंजेक्शन, लस, औषधे, कॅप्सूल शस्त्रक्रियेचे साहित्य, इंजेक्शनची सुई, प्रयोगशाळेतील साहित्य आणि रसायने, रक्त पिशव्या या उत्पादनांचे दरनिश्चिती करण्यासाठी चार महिन्यांपासून ३५ महिन्यांपर्यंत विलंब केला असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे रुग्णालयांमध्ये औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला होता. याच कालावधीमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्थानिक पातळीवर औषधे खरेदी केल्याचे कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. त्यामुळे आम्ही केलेल्या आरोपामध्ये तथ्य असल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे औषध वितरकांची संघटना असलेल्या ऑल फूड ॲण्ड ड्रग लायसन्स होल्डर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष अभय पांडे यांनी सांगितले.