नक्षलविरोधी मोहिमेचे हेलिकाॅप्टर १७ महिने वापराविना

गडचिरोली आणि लगतच्या भागांत नक्षलवादविरोधी मोहिमांना गती देण्यासाठी राज्य सरकारने मे २०१८ मध्ये या हेलिकॉप्टरच्या खरेदीला मंजुरी दिली होती. त्यानुसार राज्य सरकारच्या विमान वाहतूक संचालनालयाने जुलै २०१९ मध्ये जर्मनीतील एअरबस हेलिकॉप्टर्स यांच्याकडून ८२.७८ कोटी रुपयांना एच-१४५ ( व्हीटी- जीओव्ही) हे हेलिकॉप्टर खरेदी केले. १८ सप्टेंबर २०१९ रोजी त्याचा ताबा मिळाला आणि आठवड्याभरानंतर त्याची स्वीकृती चाचणी उड्डाण पार पडली.

  मात्र या हेलिकॉप्टरचा ताबा मिळाल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारच्या ‘नागरी उड्डाण संचालनालयाने त्याची देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल करणाऱ्या मेसर्स इंडामर एव्हिएशन प्रा. लि. मुंबई या एजन्सीची नियुक्ती करण्यास जवळपास १० महिने लावले. दरम्यानच्या काळात हे हेलिकाॅप्टर भंडारमध्ये पडून होते. त्यामुळे  हेलिकॉप्टरची उड्डाणक्षमता  टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या दैनंदिन तपासण्या आणि इंजिन ग्राउंड रन्स (जमिनीवर इंजिन चालू करून तपासणे) होऊ शकल्या नाहीत. अनिवार्य देखभाल न झाल्यामुळे, पुन्हा उड्डाण करण्यापूर्वी या हेलिकॉप्टरला सेवेत परत आणण्याच्या प्रक्रियेतून जावे लागले.

राज्य नागरी उड्डाण संचालनालयाने या हेलिकाॅप्टरच्या उड्डाणासाठी सप्टेंबर २०२० मध्ये विमान वाहतूक महासंचालनालय( डीजीसीए) ची मंजुरी मिळवली आणि त्यानंतर २.०७ कोटी रुपये खर्च करून हेलिकाॅप्ट उड्डाणापूर्वीच्या प्रक्रिया पार पाडल्या. राज्य सरकारच्या या विलंबामुळे हेलिकॉप्टर सुपूर्द केल्याच्या तारखेपासून १७ महिन्यांहून अधिक काळ ते प्रत्यक्ष कामकाजासाठी उपलब्ध होऊ शकले नाही. परिणामी दोन कोटींचा वायफळ खर्च झाल्याचा ठपका अहवालात ठेवण्यात आला आहे. एवढेच नव्हे तर हे हेलिकाॅप्टर ताब्यात आल्यापासून तब्बल एक वर्ष व पाच महिन्यांनी सेवेत दाखल झाले. ही गंभीर बाब राज्य सरकारच्या निदर्शनास आणून दिल्यानंतरही, आणि वारंवार स्मरणपत्रे पाठवूनही राज्य विमान वाहतूक संचालनालयाने कोणताही प्रतिसाद दिला नसल्याचे कॅगने अहवालात म्हटले आहे.