मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्णय मुंबई : कोकणातील सहा सिंचन प्रकल्पांच्या निविदा स्थगित करण्याचा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारने घेतलेला निर्णय रद्दबातल करण्यास बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. निविदा स्थगित करण्याचा निर्णय फडणवीस सरकारने ३० ऑगस्ट २०१६ रोजी घेतला होता. कोकण विभागातील शिरशिंगे, शाई, सुसरी, चणेरा, जामदा व काळ या सहा प्रकल्पांच्या निविदाप्रक्रियेत कथित गैरप्रकार झाल्याची चौकशी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून सुरू होती. ती नंतर बंद करण्यात आली होती. उच्च न्यायालयाने विविध याचिकांवर ८ जून २०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी व्हावी, यासाठी निविदा खंडित करण्याचा निर्णय रद्दबातल करण्यात आला आहे. कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या सक्षम अधिकाऱ्याने स्वयंस्पष्ट आदेश द्यावेत. प्रकल्प कार्यान्वित करण्याच्या विविध टप्प्यांवर झालेल्या अनियमितता गृहीत धरता येणार नाहीत. या प्रकल्पांबाबत चालू असलेल्या अथवा प्रस्तावित विभागीय चौकशीची कार्यवाही पुढे सुरू राहील. या निर्णयामुळे त्यास बाधा पोचणार नाही, अशा अटी राज्य सरकारने हा निर्णय घेताना घातल्या आहेत. विहित कार्यपद्धतीनुसार व मंजुरीशिवाय अतिरिक्त निधी खर्च करता येणार नाही. निविदांची कामे प्राधान्याने पूर्ण करून पाणीसाठ्याचा जास्तीत जास्त लाभ होईल, अशाप्रकारे उर्वरित कामांचे योग्य नियोजन करून अंमलबजावणीची जबाबदारी क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांची राहील. तसेच केंद्र शासनाच्या वन व पर्यावरण विभागाच्या वन (संवर्धन) अधिनियमांचे पालन करणे बंधनकारक राहील, असे स्पष्ट करण्यात आले.
