मुंबई : देशभरातील हजारो कर्करुग्णांना अत्यावश्यक केमोथेरपी औषधांच्या टंचाईला सामोरे जावे लागल्यानंतर अखेर केंद्र सरकारने त्यांच्या किंमती वाढविण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने ७ जून २०२६ रोजी तत्त्वतः मंजुरी दिल्यानंतर ११ जून २०२६ पासून राष्ट्रीय औषध किंमत प्राधिकरणाने (एनपीपीए) दोन महत्त्वाच्या कर्करोगविरोधी औषधांच्या कमाल किमतीत तब्बल १० ते ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ लागू केली. मात्र हा निर्णय वेळेत घेतला असता तर देशभरातील रुग्णांना औषधांसाठी वणवण भटकावे लागले नसते असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
सिस्प्लॅटिन आणि कार्बोप्लॅटिन ही फुफ्फुस, गर्भाशय, स्तन, अंडाशय, तोंड तसेच इतर अनेक कर्करोगांवरील प्रथम श्रेणीतील केमोथेरपी औषधे आहेत. या औषधांचे दर सरकारच्या नियंत्रणाखाली असल्याने कच्च्या मालाचा खर्च प्रचंड वाढूनही उत्पादक कंपन्यांना किंमत वाढविता येत नव्हती. परिणामी अनेक कंपन्यांनी उत्पादन कमी केले किंवा थांबविले आणि देशभरात टंचाई निर्माण झाली. सरकारी रुग्णालयांतील रुग्णांवर त्याचा सर्वाधिक परिणाम झाला.विशेष म्हणजे, कर्करोग रुग्ण, डॉक्टर आणि रुग्णालयांकडून अनेक महिन्यांपासून औषधटंचाईबाबत इशारे दिले जात होते. तरीही केंद्र सरकारने तातडीने निर्णय न घेता टंचाई गंभीर झाल्यानंतरच दरवाढीस परवानगी दिली. त्यामुळे सरकारच्या औषध दरनियंत्रण धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. कर्करोगावरील अत्यावश्यक औषधे सर्वसामान्यांच्या आवाक्यात आणण्यासाठी किंमत नियंत्रणाचे धोरण राबविण्याचा गाजावाजा करणाऱ्या केंद्र सरकारलाच अखेर त्याच औषधांच्या किमती वाढविण्यास मंजुरी द्यावी लागली आहे. प्लॅटिनम-आधारित केमोथेरपी औषधांचा देशभर तुटवडा निर्माण झाल्यानंतर सरकारने अपवादात्मक दरवाढ मान्य केली असून त्यामुळे औषध धोरणातील सातत्य, नियोजन आणि दूरदृष्टीवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
सरकारचा दावा आहे की पश्चिम आशियातील संघर्ष, प्लॅटिनमच्या जागतिक किमतीतील वाढ, आयात खर्च आणि रुपयातील चढ-उतार यामुळे उत्पादन खर्च वाढला. त्यामुळे औषधांचा पुरवठा कायम ठेवण्यासाठी एकदाच विशेष दरवाढ करावी लागली. मात्र विरोधकांचे म्हणणे आहे की परिस्थिती आधीच स्पष्ट असताना सरकारने वेळेवर हस्तक्षेप केला असता तर रुग्णांना औषधांच्या टंचाईचा सामना करावा लागला नसता.सरकारने यापूर्वी संसदेत १३१ कर्करोगविरोधी औषधांवर किंमत नियंत्रण असल्याचा आणि त्यामुळे रुग्णांचे मोठे आर्थिक संरक्षण होत असल्याचा दावा केला होता. परंतु प्रत्यक्षात अत्यावश्यक औषधेच बाजारातून गायब झाल्याने केवळ किंमत नियंत्रण पुरेसे नसून उपलब्धतेची जबाबदारीही सरकारचीच असल्याची टीका आरोग्य क्षेत्रातून होत आहे.
दरम्यान, केंद्र सरकारने ही दरवाढ सार्वजनिक हितासाठी तात्पुरती असल्याचे सांगितले असून सहा महिन्यांनंतर तिचा फेरआढावा घेतला जाणार आहे. मात्र तोपर्यंत रुग्णांना औषधांचा नियमित पुरवठा होणार का, उत्पादन पूर्वपदावर येणार का आणि भविष्यात अशी टंचाई टाळण्यासाठी सरकार कोणती यंत्रणा उभारणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.स्वस्त औषधांचा दावा आणि त्यानंतर टंचाईमुळे झालेली दरवाढ यामुळे केंद्र सरकारच्या औषध धोरणावर पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून, रुग्णांना दिलासा देणारे निर्णय केवळ घोषणांपुरते न राहता त्यांची परिणामकारक अंमलबजावणी होणे अधिक महत्त्वाचे असल्याचे या संपूर्ण घडामोडीतून स्पष्ट झाले आहे.
