मुंबई : Aarey Carshed Project आरे दुग्ध वसाहतीत बांधण्यात येणाऱ्या ‘मेट्रो ३’ मार्गिकेच्या कारशेडचा प्रकल्प सार्वजनिकदृष्टय़ा हिताचा आणि महत्त्वाचा असला तरी प्रकल्पासाठीच्या वृक्षतोडीचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. तसेच प्रकल्पाकरिता अतिरिक्त वृक्षतोडीच्या परवानगीबाबत काहीच स्पष्टता नाही. त्यामुळे मुंबई मेट्रो रेल्वे महामंडळाने (एमएमआरसीएल) सर्वोच्च न्यायालयातून ही स्पष्टता किंवा अतिरिक्त वृक्षतोडीसाठी परवानगी मिळवावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले. त्याच वेळी सर्वोच्च न्यायालयाकडून याप्रकरणी स्पष्ट आदेश मिळेपर्यंत अतिरिक्त १७७ झाडे तोडू नये, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
कारशेडसाठी अतिरिक्त ८४ झाडे तोडण्याच्या मागणीकरिता मुंबई महापालिकेच्या वृक्ष प्राधिकरणाकडे अर्ज करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने ‘एमएमआरसीएल’ला दिले होते यात वाद नाही; परंतु ‘एमएमआरसीएल’ने वृक्ष प्राधिकरणाकडे जानेवारी महिन्यात केलेल्या अर्जात ८४ ऐवजी १७७ अतिरिक्त झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याची विनंती केली आहे. महापालिका आयुक्तांनीही कंपनीची ही मागणी मान्य करून कारशेडसाठी अतिरिक्त १७७ झाडे तोडण्यास परवानगी दिली. ही परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सवलतीच्या पलीकडे आहे. त्यामुळे महापालिकेने कंपनीला ८४ हून अधिक झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याची बाब मान्य करता येणार नाही, असे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले.
याचिकाकर्त्यांचा दावा
कारशेडसाठी ८४ ऐवजी १७७ झाडे तोडण्यास परवानगी देण्याच्या महानगरपालिका आयुक्तांच्या निर्णयाविरोधात झोरू बाथेना या पर्यावरणप्रेमीने उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. महानगरपालिका आयुक्तांनी मंजुरीबाबतचा निर्णय अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध न करून किंवा त्याबाबत वृत्तपत्रांत नोटीस प्रसिद्ध न करून वृक्ष प्राधिकरण कायद्याचे उल्लंघन केले, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे वरिष्ठ वकील व्यंकटेश धोंड यांनी केला. शिवाय वृक्षतोडीबाबत काढण्यात आलेल्या जाहीर नोटिशीत मृत व धोकादायक झाडे पाडण्यास परवानगी देण्याचे नमूद करण्यात आले होते; परंतु कायद्यात मृत व धोकादायक झाडे तोडण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. नोटिशीतील झाडांच्या वर्णनातून ती मृत किंवा धोकादायक असल्याचेही दिसून येत नाही, असा दावाही याचिकाकर्त्यांनी केला.
मुंबई महापालिका, एमएमआरसीएलचा प्रतिदावा
हरकती-सूचना मागवल्यानंतरच कंपनीला अतिरिक्त झाडे तोडण्यास परवानगी दिल्याचा दावा मुंबई
