सीबीडी बेलापूर येथे ‘सुपर-स्पेशालिटी’ रुग्णालयाच्या बांधकामाला परवानगी, स्थानिक खेळाडूंची याचिका फेटाळताना उच्च न्यायालयाचा निर्णय

सिडकोच्या मालकीच्या आणि नवी मुंबई महानगरपालिकेला भाडेपट्ट्यावर दिलेल्या २१,६२३.१६ चौरस मीटरच्या या भूखंडावर संबंधित याचिकाकर्त्यांचा कोणताही हक्क, मालकी किंवा हितसंबंध नाही. सार्वजनिक जमिनीचा खेळ किंवा मनोरंजनासाठी अनौपचारिकपणे वापर केल्याने कोणत्याही गटाला किंवा व्यक्तीला मालकीचे किंवा कायदेशीर हक्क प्राप्त होत नाहीत, असेही प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने नवी मुंबईतील ”४० प्लस मास्टर क्रिकेटर्स असोसिएशन”ची याचिका फेटाळताना प्रामुख्याने नमूद केले.

यावेळी, बेलापूर-नेरुळ क्षेत्रातील या जागेच्या आसपास असलेल्या १४ पर्यायी क्रीडा मैदानांची माहिती नवी मुंबई महापालिकेच्या वतीने न्यायालयात सादर करण्यात आली. तसेच, प्रस्तावित रुग्णालयाच्या जागेच्या समोरच्या बाजूला असलेला भूखंड क्रमांक एन-१०७ हा महापालिकेच्या विकास आराखड्याच्या मसुद्यात खेळाचे मैदान म्हणून राखीव ठेवण्यात आला आहे आणि तो स्थानिक मनोरंजनाच्या गरजा पूर्ण करू शकतो. रहिवासी या भूखंडाचा वापर करू शकतात, असेही महापालिकेच्या वतीने वरिष्ट वकील मिलिंद साठ्ये यांनी सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाला सांगितले. तथापि, हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट असल्याने ”सुपर-स्पेशालिटी” रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला विलंब झाल्याचेही महापालिकेतर्फे न्यायालयाला सांगण्यात आले.

महापालिकेच्या या युक्तिवादाची न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना दिलासा नाकारताना दखल घेतली. त्याचवेळी, या भूखंडाच्या आरक्षणात भविष्यात कोणताही बदल करायचा असल्यास त्यासाठी कायदेशीर प्रक्रियांचे पालन करणे आवश्यक असेल. याशिवाय, प्रवेश किंवा वापराबाबत काही समस्या उद्भवल्यास याचिकाकर्ते सिडको किंवा पर्यावरणविषयक प्राधिकरणांकडे दाद मागू शकतात, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले. असोसिएशनने रुग्णालय आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामासाठी महापालिकेने सप्टेंबर २०२४ मध्ये काढलेली ई-निविदा आणि किनारा क्षेत्र नियमावली-१ए (सीआरझेड) व सीआरझेड-२ क्षेत्रांमधील पाणी साठवणूक तलावाजवळील (होल्डिंग पॉन्ड) या प्रकल्पासाठी जून २०२४ मध्ये केलेला भाडेपट्टा करार रद्द करण्याची मागणी केली होती. तसेच, परिसरातील पाणी साठवणूक तलावातील गाळ काढून पर्यावरणीय पुनर्संचयनाची मागणीही केली होती. त्यावर, तत्सम मुद्दे उपस्थित करणारी एक संबंधित जनहित याचिका यापूर्वीच, १३ फेब्रुवारी २०२६ रोजी फेटाळण्यात आली होती. त्यामुळे या प्रकरणातील पूर्वीचे अंतरिम आदेश आपोआप रद्द झाले, असे न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांची याचिका फेटाळताना आणि भूखंडावर ”सुपर-स्पेशालिटी” रुग्णालय व वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बांधकामाला परवानगी देताना नमूद केले.