मुंबई : देशातील विविध बँकांकडून घेतलेल्या २७ हजार कोटींच्या घोटाळ्याप्रकरणी चौकशी करीत असलेल्या केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अनिल अंबानी समुहाच्या विविध कंपन्यांचे संचालक तसेच भागीदारांशी संबंधित निवासस्थाने तसेच कार्यालये अशा १७ ठिकाणी शनिवारी छापे टाकले. या छाप्यात सीबीआयला आक्षेपार्ह कागदपत्रे सापडली आहेत. याबाबत अधिकृत माहिती सीबीआयने दिलेली नाही. मात्र याबाबत विशेष न्यायालयाकडून मिळालेल्या आदेशानंतर ही कारवाई करण्यात आली, असे सांगण्यात आले. अनिल अंबानी समुहाशी संबंधित १९ हजार ३४४ कोटींची मालमत्ता आतापर्यंत सक्तवसुली संचालनालयाने जप्त केली आहे.

अनिल अंबानी यांच्या नेतृत्वाखालील ‘रिलायन्स एडीए ग्रुप’शी संबंधित कंपन्यांच्या सुरू असलेल्या तपासाच्या अनुषंगाने ही कारवाई करण्यात आली. रिलायन्स टेलिकॉम लि., रिलायन्स कमर्शियल फायनान्स लि. आणि रिलायन्स होम फायनान्स लि. या कंपन्या आणि संचालकांनी बँकेच्या हजारो कोटी रुपयांच्या निधीचा घोटाळा आणि फसवणूक केल्याचा आरोप आहे. सीबीआयने ज्या ठिकाणी छापे टाकले, त्यामध्ये या कंपन्यांच्या संचालकांच्या निवासस्थानांचा, तसेच अशा मध्यस्थ कंपन्यांच्या कार्यालयांचा समावेश आहे. या मध्यस्थ कंपन्यांच्या खात्यांचा वापर बँकेचा निधी अन्यत्र वळवण्यासाठी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. या छाप्यांदरम्यान महत्त्वपूर्ण कागदपत्रे जप्त करण्यात आली आहेत. अनेक मध्यस्थ कंपन्या एकाच पत्त्यावरून कार्यरत होत्या, असेही तपासात निष्पन्न झाले आहे.

आतापर्यंत अनिल अंबानी समुहाविरुद्ध सात गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील विविध बँका आणि भारतीय आयुर्विमा महामंडळाकडून (एलआयसी) प्राप्त झालेल्या तक्रारींच्या आधारे हे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. या प्रकरणांमुळे सुमारे २७ हजार ३३७ कोटींचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या गुन्ह्यांची नोंद झाल्यानंतर लगेचच, सीबीआयने गेल्या काही महिन्यांत १४ ठिकाणी शोधमोहीम राबवली होती.

मेसर्स रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे सहअध्यक्ष डी. विश्वनाथ हे बँकिंग कामकाजाचे संपूर्ण प्रभारी होते तसेच उपाध्यक्ष अनिल काल्या यांनी बँकिंग कामकाज आणि निधीचे वाटप आणि वापराबाबत डी. विश्वनाथ यांना सहकार्य केले होते. हे दोन्ही अधिकारी सध्या न्यायालयीन कोठडीत आहेत. आतापर्यंत जप्त केलेल्या मालमत्तांमध्ये मुंबईतील निवासस्थाने, खंडाळा येथील फार्महाऊस आणि इतर निवासी मालमत्तांचा समावेश आहे. नवी मुंबईतील ‘धीरूभाई अंबानी नॉलेज सिटी’मधील १३२ एकरहून अधिक भूखंड, रिलायन्स इन्फ्रास्ट्रक्चरशी संबंधित मालमत्ता आणि मुंबई मेट्रो वनमधील हिस्सा जप्त करण्यात आला आहे. याशिवाय आधार प्रॉपर्टी कन्सल्टन्सी, मोहनबीर हायटेक बिल्ड, गेम्सा इन्व्हेस्टमेंट, विहान ४३ रिअल्टी आणि कॅम्पियन प्रॉपर्टीज यांसारख्या विविध कंपन्यांमधील समभाग तसेच गुंतवणूकही जप्त करण्यात आली आहे.