सीबीटीसी, २३८ वातानुकूलित लोकलसाठी खासगी बँकांकडून सात हजार कोटींचे अर्थसहाय्य भविष्यात मध्य आणि पश्चिम उपनगरीय रेल्वे मार्गांवरील महत्त्वाचे प्रकल्प मार्गी लावण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. एमयूटीपी- 3 ए अंतर्गत अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा असलेली सीबीटीसी आणि २३८ वातानुकूलित लोकलचा त्यात समावेश आहे. मात्र या महत्वाच्या प्रकल्पांना निधी मिळावा यासाठी दोन खासगी बँकासोबत सुरू असलेली बोलणी अंतिम टप्प्यात आल्याची माहीती मुंबई रेल्वे विकास महामंडळातील (एमआरव्हीसी) अधिकाऱ्यांनी दिली. सीबीटीसी आणि 238 वातानुकूलित लोकलसाठी बँकांकडून एकूण सात हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. महत्त्वाची बाब म्हणजे सीबीटीसी प्रकल्पासाठी कोणत्याही परदेशी कंपनीची नियुक्ती न करता तो मेक इन इंडियाअंतर्गत राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. एमयूटीपी- 3ए मध्ये विविध प्रकल्प असून यामध्ये अत्याधुनिक सिग्नल यंत्रणा असलेल्या सीबीटीसी प्रकल्पाचा समावेश आहे. मध्य रेल्वे मुख्य मार्ग आणि हार्बर, तसेच ठाणे ते पनवेल ट्रान्स हार्बर आणि पश्चिम रेल्वे मार्गावर सध्या डिजीटलाईज्ड सिग्नल यंत्रणा नाही. मानवी पद्धतीने यंत्रणा हाताळताना रेल्वेला अनंत अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यातच अपघाताचा धोकाही असतो. सातत्याने सिग्नल यंत्रणेत बिघाड होत असल्याने लोकलचे वेळापत्रक बिघडते. शिवाय लोकल फेऱ्या वाढवण्यातही अडचणी येतात. या कारणांमुळे मुंबई उपनगरीय रेल्वे मार्गावर अत्याधुनिक सीबीटीसी (कम्युनिकेशन बेस ट्रेन कंट्रोल) यंत्रणा उभारण्याचा निर्णय साधारण अडीच वर्षापूर्वी घेण्यात आला होता. मध्य रेल्वेवर सीएसएमटी ते कल्याण, हार्बरवर सीएसएमटी ते पनवेल आणि पश्चिम रेल्वेवर चर्चगेट ते विरार मार्गावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. एमआरव्हीसीतर्फे प्रथम सीएसएमटी ते पनवेल हार्बर मार्गावर हा प्रकल्प राबविण्यात येणार आहे. तिन्ही मार्गांवर राबविण्यात येणाऱ्या या प्रकल्पसाठी सुमारे साडेपाच हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. याबरोबरच, एमयूटीपी 3 आणि 3 ए अंतर्गत एकूण २३८ वातानुकुलित लोकल प्रकल्पाचा समावेश आहे. हा प्रकल्पासाठी केंद्र सरकार आणि एमआरव्हीसीकडून प्रयत्न सुरू आहेत. वातानुकूलित लोकलसाठीही एकूण १८ हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च येणार आहे. या दोन महत्त्वाच्या प्रकल्पांसाठी एशियन इन्फ्रास्ट्रक्चर बँक (एआयआयबी) आणि न्यू डेव्हलपमेंट बँकेने (एनडीबी) निधी देण्याची तयारी दर्शवली आहे. सीबीटीसीसाठी ३,५०० कोटी रुपये आणि वातानुकूलित लोकलसाठी ३,५०० कोटी रुपये असे एकूण सात हजार कोटी रुपये टप्प्याटप्याने मिळणार आहेत.वातानुकूलित लोकलसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू असून सीबीटीसी प्रकल्प मेक इन इंडियाअंतर्गत राबविण्यात येणार असल्याचे एमआरव्हीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक सुभाष चंद गुप्ता यांनी सांगितले. या दोन्ही महत्त्वाच्या प्रकल्पासाठी सात हजार कोटी रुपये मिळावे यासाठी दोन बँकांबरोबर सुरू असलेली चर्चा अंतिम टप्प्यात आली आहे. या प्रकल्पाची ठराविक कामेही सुरू होताच बँकांकडून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध होण्यास सुरुवात होईल, असे ते म्हणाले. सीबीटीसी म्हणजे काय सीबीटीसी सिग्नल यंत्रणा संपूर्णपणे डिजीटल असून यात मोटरमनला बसल्या जागी वेगासंबंधात नियंत्रण कक्षाकडून सिग्नलद्वारे झटपट सूचना मिळते. तसेच पुढे धावणाऱ्या लोकल गाड्यांसंदर्भातही अचून सूचना मिळते. यामुळे लोकल वेळेत धावतील आणि भविष्यात लोकल फेऱ्यांची संख्याही वाढण्यास मदत होईल. दर चार मिनिटांनी सुटणारी लोकल दोन मिनिटांनी सोडता येईल.
