मुख्यमंत्र्यांचे महापालिकांना आदेश मुंबईत राबविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेरे योजनेचे चांगले परिणाम दिसू लागले असून वाहतूक व्यवस्थेची सुधारणा, गुन्हेगारांवर वचक निर्माण करण्यासाठी ही व्यवस्था उपयुक्त ठरत आहे. त्यामुळे सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे हेच मॉडेल राज्यातील उर्वरित सर्व महापालिका क्षेत्रांत राबविण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून महापालिकांनी युद्धपातळीवर सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याच्या योजना राबवाव्यात, असे आदेशच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महापालिका आयुक्तांना दिले आहेत. सध्या मुंबईत पाच हजार तर पुण्यात १२०० सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून तेथील वाहतूक आणि सुरक्षा व्यवस्थेवर लक्ष ठेवले जात आहे. या दोन महानगरांबरोबरच ठाणे, नवी मुंबई, नांदेड, औरंगाबाद या शहरांमध्येही सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यांचे जाळे काही प्रमाणात उभारण्यात आले आहे, तर नागपूर शहरामध्ये माहिती आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सीसीटीव्ही लावण्याचे काम सुरू करण्यात आले आहे. मात्र मुंबईतील सीसीटीव्ही हे उच्च प्रतीचे असून गाडय़ांचे क्रमांक, गाडीत बसलेल्या व्यक्तीचा चेहरा तसेच रस्त्यावरून फिरणाऱ्या लोकांचे चेहरेही स्पष्टपणे दिसतात. त्यामुळे अन्य शहरांमध्येही याच पद्धतीचे कॅमरे बसविण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासाठी सरकारने केपीएमजी या कंपनीची प्रकल्प सल्लागार म्हणून नियुक्ती केली आहे. ज्यांना राज्य सरकारचा निधी हवा त्यांनी मुंबईतील प्रकल्पाप्रमाणेच अंमलबजावणी करावी लागणार आहे. मात्र ज्या महापालिकांनी अगोदरच प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहे, त्यांनीही याच तंत्रज्ञानाचा अवलंब करावा असे महापालिकांना सांगण्यात आले आहे. महत्त्वाचे म्हणजे येत्या सहा महिन्यांत हे प्रकल्प मार्गी लावावेत असेही आदेश देण्यात आल्याची माहिती गृह विभागातील उच्चपदस्थ सूत्रांनी दिली.
