उच्च न्यायालयाचे निरीक्षण गेल्या १५ वर्षांमध्ये कोठडी मृत्यूच्या एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नसल्याची गंभीर दखल घेत आणि कोठडी मृत्यूंना रोखण्यासाठी वारंवार आदेश देऊनही ते रोखण्यात सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचा ठपका ठेवत ही प्रकरणे बहुधा सरकारच्या सहमतीने घडत असल्याचे दिसून येते, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नोंदवले व सरकारच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. वडाळा येथील रेल्वे पोलिसांच्या कोठडीत एका अल्पवयीन मुलाच्या झालेल्या मृत्यूप्रकरणी तसेच वाढत्या कोठडी मृत्यू प्रकरणांबाबत दाखल याचिकांवर न्यायमूर्ती विद्यासागर कानडे आणि न्यायमूर्ती शालिनी जोशी-फणसाळकर यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. पहिल्यांदा या याचिकेवर सुनावणी झाली, त्या वेळी कोठडी मृत्यूंना रोखण्यासाठी आवश्यक त्या उपाययोजना करा, असे आदेश राज्य सरकारला देण्यात आले होते. पण आदेश देऊन वर्ष उलटले तरी परिस्थिती ‘जैसे थे’च आहे आणि कोठडी मृत्यूंचे सत्र सुरूच असून त्याची संख्या वाढतच आहे, असे न्यायालयाने सुनावले. उलट या घटना एकीकडे वाढत असताना कार्यकारी यंत्रणा पराकोटीची असंवेदनशील बनून आणि जणू काही झालेच नाही अशा आविर्भावात वावरत आहे. त्यामुळे ही प्रकरणे सरकारच्या सहमतीनेच घडत असल्याचे दिसून येत असल्याचे कठोर निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. सरकारची या प्रकरणांबाबत असलेली असंवेदनशीलता आणि समस्येचे निवारण करण्यासाठी आवश्यक असलेला राजकीय इच्छाशक्तीच्या अभाव धक्कादायक आहे. उलट सरकारला या घटनांबाबत काहीच पडलेले नसल्याचे ताशेरेही न्यायालयाने ओढले. सीसीटीव्हीचा आदेश धाब्यावर कोठडी मृत्यूंना रोखण्यासाठी पोलीस ठाण्याच्या प्रत्येक व्हरांडय़ात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावण्याचे आदेश वर्षभरापूर्वी देण्यात आले होते. मात्र त्याच्या अंमलबजावणीबाबत सरकार पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचेही न्यायालयाने नमूद करत तीव्र नाराजी व्यक्त केली. याबाबतचे प्रतिज्ञापत्रही सरकारने सादर केलेले नाही. तसेच पोलीस ठाण्याच्या प्रत्येक व्हरांडय़ात सीसीटीव्ही कॅमेरे लावले तरी ते व्यवस्थित चालत नसल्याची पळवाट पोलिसांकडून शोधली जाऊ शकते, असा टोलाही न्यायालयाने हाणला. तरच आळा बसेल.. कोठडीतील मृत्यूंना जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई झाली तर ते निर्दोष सुटतात. गेल्या १५ वर्षांमध्ये एकाही प्रकरणात शिक्षा झालेली नाही. जर जबाबदार अधिकाऱ्यांना दोषी धरून शिक्षा झाली, तर काही प्रमाणात अशा प्रकरणांना आळा बसू शकतो, असेही न्यायालयाने म्हटले. सीबीआयकडे मनुष्यबळ किती? वडाळा येथील कोठडी मृत्यू प्रकरणाचा तपास न्यायालयाने सीबीआयकडे गेल्या वर्षी वर्ग केला आहे. मात्र वर्ष उलटले तरी अद्याप दोषी अधिकाऱ्यांवरील कारवाईचा निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याची बाब या वेळी उघड झाली. त्यावर मनुष्यबळाच्या अभावामुळे आमच्यावर कामाचा खूप ताण आहे, असे सीबीआयच्या वतीने प्रत्येक प्रकरणामध्ये सांगितले जाते. त्यामुळे १९६३ सालापासून अस्तित्वात आलेल्या सीबीआयकडे आता किती मनुष्यबळ आहे, अशी विचारणा न्यायालयाने केली आहे. एवढेच नव्हे, तर एवढी वर्षे केंद्रीय तपास यंत्रणा म्हणून कार्यरत असलेल्या सीबीआयकडे स्वत:ची पायाभूत सुविधा नसल्याबाबतही न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त केले. त्यावर पश्चिम भारतासाठीच्या विशेष गुन्हे पथकामध्ये सद्य:स्थितीला केवळ नऊ अधिकारी कार्यरत आहेत आणि त्यातील काही राजस्थान व दक्षिण भारतातील तपास प्रकरणांसाठी पाठवले जात असल्याची माहिती सीबीआयच्या वतीने देण्यात आली. त्यावर बऱ्याच प्रकरणांमध्ये राजकारणी आणि उच्चपदस्थ अधिकारी गुंतलेले असल्याने स्थानिक पोलिसांकडून अशा प्रकरणांचा तपास सहजशक्य नाही. त्यामुळे मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी सीबीआयने केंद्र सरकारकडे कधी मागणी केली का, त्यांच्या मागणीवर विचार झाला का याचा तपशील न्यायालयाने सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
