ओबीसी नोंदीविना जनगणना; एक एप्रिलपासून पहिला टप्पा, दुसऱ्या टप्प्यात ओबीसी नोंद होणार का?

पहिल्या टप्प्यात ‘घरयादी’ आणि ‘गृहगणना’ केली जाणार असून, यासाठी सरकारने ३३ प्रश्नांची यादी अधिसूचित केली आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान आपल्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा कालावधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.

जनगणना आयुक्तांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेतील ३३ प्रश्नांपैकी १२ वा प्रश्न जातीबाबतचा आहे. मात्र तेथे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती आणि इतर असे तीन पर्याय आहेत. इतर मागास वर्गाची माहितीचा वेगळा स्तंभ नाही. यापूर्वीच्या जनगणनेमध्ये अनुसूचित जाती व जमाती यांची गणना होत होती. ओबीसी व अन्य अशी स्वतंत्र नोंद यावेळीही होणार नाही.

या मोहिमेअंतर्गत नियुक्त केलेले प्रगणक घराघरात जाऊन घराची मालकी, घराचा वापर आणि घराच्या बांधकामासाठी वापरलेले साहित्य (छप्पर, मजला इ.) याबद्दल माहिती घेतील. तसेच कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, लिंग आणि प्रमुखाची जात (अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर) याविषयीचे प्रश्न विचारले जातील. घरामध्ये पिण्याच्या पाण्याचा स्रोत काय आहे, विजेची व्यवस्था, सांडपाणी निचरा, शौचालयाची उपलब्धता आणि स्वयंपाकासाठी एलपीजी किंवा पीएनजी जोडणी आहे का, याचीही नोंद केली जाणार आहे.

आधुनिक जीवनशैलीचा आढावा घेण्यासाठी यावेळी नागरिकांकडील इलेक्ट्रॉनिक साधनांचीही माहिती घेतली जाईल. यामध्ये रेडिओ, दूरचित्रवाणी संच, इंटरनेट सुविधा, लॅपटॉप, संगणक, दूरध्वनी आणि स्मार्टफोन यांचा समावेश आहे. त्यासोबतच कुटुंबाकडे कोणते वाहन आहे आणि आहारात कोणत्या मुख्य धान्याचा वापर होतो, हे देखील प्रगणक विचारतील. जनगणनेच्या पुढील संवादासाठी नागरिकांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक नोंदवला जाईल. फेब्रुवारी २०२७ मध्ये लोकसंख्या गणनेचा दुसरा टप्पा राबवला जाणार आहे.

जातनिहाय गणनेची मागणी

जातनिहाय जनगणना १९३१ मध्ये झाली. त्यानंतर जातनिहाय जनगणना बंद केली गेली. २०११ संयुक्त ‘पुरोगामी आघाडी सरकार’च्या काळात २०११ च्या जनगणनेमध्ये जातीय माहिती घेण्यात आली, पण त्याची आकडेवारी सार्वजनिक केली नाही. जातनिहाय जनगणना करावी, अशी काँग्रेससह विरोधी गटाची यावेळी मागणी आहे.

दुसऱ्या टप्प्याकडे डोळे

दुसरा टप्पा फेब्रुवारी २०२७ मध्ये पार पडेल. या टप्प्यात प्रत्यक्ष लोकसंख्या प्रगणना केली जाईल, ज्यात प्रत्येक व्यक्तीची वयानुसार, वैवाहिक स्थिती, धर्म, जात (अनुसूचित जात, जमातीसह), भाषा, शिक्षण, अपंगत्व, व्यवसाय आणि स्थलांतर यांसारखी वैयक्तिक माहिती गोळा केली जाईल.