राज्याची ४९ हजार कोटींची वार्षिक योजना नियोजन आयोगाने मंजूर केली असली तरी राज्यातील विविध सार्वजनिक उपक्रमांकडून खर्च होणारा निधी एकत्रित केल्यास विकास कामांसाठी ८०,५०० कोटी रुपये उपलब्ध होणार आहेत. नियोजन आयोग उदार झाल्याने केंद्र सरकारच्या विविध योजनांकरिता १२ हजार कोटी रुपये मिळणार आहेत. एकूणच केंद्र आणि राज्याच्या तरतुदींचा विचार केल्यास योजनेचा एकूण खर्च ९२ हजार कोटींवर गेला आहे. राज्याने ४६,९३८ कोटींची योजना नियोजन आयोगासमोर सादर केली होती. मात्र नियोजन आयोगाने ४९ हजार कोटींची योजना मंजूर केल्याने राज्याचा २०६२ कोटींचा फायदाच झाला आहे. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नवी दिल्लीतील वजन योजनेच्या मंजुरीच्या वेळीही कामास आले. १२ हजार कोटींची रक्कम ‘सर्व शिक्षा अभियान’, ‘नरेगा’सारख्या केंद्र पुरस्कृत योजनांवर वापरता येईल. मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण किंवा सिडकोसारखी सार्वजनिक उपक्रमा अंतर्गत करण्यात येणारा खर्च हा विकास कामांवर होतो हे गृहित धरण्याचे सूत्र नियोजन आयोगाने निश्चित केले आहे. यामुळे विकास कामांवर खर्च होणारी रक्कम भरभक्कम दिसते. मात्र लागोपाठ सात वर्षे नियोजन आयोगाकडून मंजूर होणाऱ्या रक्कमेच्या आकारमानाएवढा खर्च करणे सरकारला शक्य झालेले नाही. सार्वजनिक उपक्रमाकडून ३१,५०० कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. सिडको (२२८६ कोटी), म्हाडा (२९०५ कोटी), मुंबई महानगर क्षेत्रविकास प्राधिकरण (३९१७ कोटी), रस्ते विकास महामंडळ (९०० कोटी), एस. टी. (४७६ कोटी), महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मंडळ (२१४० कोटी), विद्युत कंपन्या (१८,५२९ कोटी) तर विमान कंपनी (१८ कोटी) हे २०१३-१४ आर्थिक वर्षांत विकास कामांवर खर्च होणार आहेत.
