मुंबई : नाशिक जिल्ह्यातील कांदा लिलाव बंदप्रकरणी शुक्रवारी नवी दिल्लीत आयोजित करण्यात आलेली बैठक केवळ औपचारिकता आहे. केंद्र सरकार आपल्या कांदा निर्यात शुल्काच्या धोरणामध्ये कोणताही बदल करण्याच्या भूमिकेत नसल्याने या बेठकीतून काही निष्पन्न होणार नाही, असे राज्याच्या पणन विभागातील सूत्रांनी सांगितले. नाशिकच्या कांदा व्यापाऱ्यांचा कांदा निर्यातीवर लादलेल्या ४० टक्के शुल्काला विरोध आहे. त्याच्या निषेधार्थ या व्यापाऱ्यांनी कांदा लिलाव बंद केले आहेत. यासंदर्भात मंगळवारी मुंबईत बैठक घेऊन तोडगा काढण्याचा प्रयत्न झाला. केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल यांनी व्यापाऱ्यांना या बैठकीत फटकारले. देशात कांदा व्यापारी ६ हजार आहेत तर कांद्याचे ग्राहक १४० कोटी आहेत. शेतकरी आणि ग्राहक आमच्यासाठी महत्त्वाचा असून निर्यात शुल्कात बदल अशक्य असल्याचे गोयल यांनी स्पष्ट केल्याचे समजते. कृषी उत्पन्न बाजाराचा उपकर सध्या शेकडा १ टक्के आहे. तो ५० पैशांवर आणावा अशी व्यापाऱ्यांनी राज्य सरकारकडे मागणी केली आहे. त्याला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नकार दिला. राज्यातल्या अनेक बाजार समित्या तोटय़ात आहेत. उपकर निम्मा केला तर आणखी त्यांचा तोटा वाढेल आणि बाजार समित्यांचे व्यवस्थापन कोलमेडल, असे पवार यांनी या बैठकीत स्पष्ट केले. नवा कांदा येण्यास नोव्हेंबर उजाडणार आहे. सध्या शेतकऱ्यांकडे अत्यल्प कांदा आहे. जो कांदा आहे, तो व्यापाऱ्यांकडे आहे. बहुतांश कांदा आडतदार हे निर्यातदार आहेत. त्यामुळे सरकारने व्यापाऱ्यांच्या मागण्या धुडकावण्याची भूमिका घेतली आहे.
