गेल्या काही वर्षांपासून राज्य सरकार मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या (मुंबई पोर्ट अथॉरिटी) जागेवरील शिवडी बीडीडी चाळींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्र सरकारची परवानगी मिळावी यासाठी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे. मात्र पुनर्विकासाला अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. आता केंद्र सरकारने नकारघंटा वाजविण्यास सुरुवात केली आहे. दरम्यान, केंद्रीय बंदरे, नौवाहन आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी शिवडी पुनर्विकासासाठी आपल्या विभागाकडे सध्या कोणतेही ठोस धोरण नसल्याचे कळविले आहे. त्यामुळे आणखी काही काळ शिवडीतील बीडीडी चाळीतील रहिवाशांना पुनर्विकासासाठी वाट पाहावी लागणार आहे.
बीडीडी चाळी दुरुस्तीच्या पलीकडे गेल्याने त्यांचा पुनर्विकास करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यानुसार वरळी, ना. म.जोशी मार्ग आणि नायगाव येथील बीडीडी चाळीच्या पुनर्विकासास सुरुवात झाली आहे. म्हाडाचे मुंबई मंडळ या चाळींचा पुनर्विकास करीत आहे. मात्र त्याचवेळी शिवडी बीडीडी चाळी पुनर्विकासातून वगळण्यात आले आहे. शिवडीतील जागा मुंबई बंदर प्राधिकरणाची म्हणजेच केंद्र सरकारच्या मालकीची आहे. केंद्र सरकारने पुनर्विकासाला परवानगी देऊन जमीन राज्य सरकारकडे हस्तांतरीत केल्यानंतरच म्हाडाला पुनर्विकास करता येणार आहे. पण अद्याप केंद्र सरकारकडून या चाळींच्या पुनर्विकासाला परवानगी मिळालेली नाही.
शिवडी बीडीडीचा पुनर्विकास मार्गी लागावा यासाठी राज्य सरकार, शिवडी बीडीडीवासीय तसेच स्थानिक लोकप्रतिनिधी सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. मात्र केंद्राकडून अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. स्थानिक खासदार अरविंद सावंत यांच्या एका पत्राला उत्तर देताना सोनेवाल यांनी पुनर्विकासास परवानगी नाकारली आहे. मुंबई बंदर प्राधिकरणाच्या जागेवरील वसाहतींच्या पुनर्विकासासाठी केंद्राकडे अद्याप कोणतेही ठोस धोरण आखलेले नाही, असे नमुद करीत त्यांनी नकारघंटा वाजविली आहे. केंद्राच्या या निर्णयामुळे शिवडीतील रहिवासी मात्र नाराज झाले आहेत. आमच्या चाळी १०० वर्षे जुन्या असून १२ इमारतीतील ९६० रहिवासी जीवमुठीत धरून जगत आहेत. या चाळींचा पुनर्विकास तातडीने होणे गरजेचे आहे. मात्र केंद्र सरकार जाणीवपूर्वक पुनर्विकास रोखून धरत आहे. पण आता मात्र आम्हाला आंदोलनाशिवाय पर्याय नाही, अशी संतप्त प्रतिक्रिया शिवडी बीडीडी चाळीतील रहिवासी मानसिंग राणे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकार एकीकडे पंतप्रधान आवास योजनेचा गवगवा करीत आहे. दुसरीकडे राज्य सरकारकडून राबविण्यात येणारे पुनर्विकास प्रकल्प रोखून धरत आहे. पण आमचा पाठपुरावा सुरूच राहणार आहे. सोनोवाल यांच्या पत्राला मी उत्तर पाठविले आहे. गरज पडल्यास आम्ही रस्त्यावरही उतरून आंदोलन करू. – अरविंद सावंत, खासदार
