मुंबई : ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरोग्यविषयक गरजांवर सखोल चर्चा करून धोरणात्मक मार्गदर्शन देण्यासाठी केंद्र सरकारने वैद्यकीय तज्ज्ञांची स्वतंत्र समिती स्थापन केली आहे. सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने यासंदर्भात नुकताच एक निर्देश जारी केला आहे.
हा महत्त्वाचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर स्थापन करण्यात आलेल्या सल्लागार समितीच्या पार्श्वभूमीवर घेण्यात आला आहे. जेन कौशिक विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करत ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना भेडसावणाऱ्या भेदभावाच्या मुद्द्यांवर लक्ष देण्याचे निर्देश दिले होते. जेन कौशिक या ट्रान्सवुमनने उत्तर प्रदेश आणि गुजरातमधील दोन शाळांमध्ये नोकरीदरम्यान लिंग ओळखीमुळे अपमान व भेदभाव सहन करावा लागल्याचा आरोप केला असून, त्याच कारणामुळे तिची सेवा समाप्त करण्यात आल्याचे तिने नमूद केले आहे.
केंद्रीय मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे की ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या आरोग्य आणि वैद्यकीय गरजा पुरुष व स्त्री यांच्यापेक्षा भिन्न आहेत. हार्मोनल, शारीरिक आणि मानसिक घटकांमुळे त्यांच्या आरोग्यासाठी स्वतंत्र आणि संवेदनशील दृष्टिकोन आवश्यक आहे.२४ जानेवारी २०२६ रोजी झालेल्या सल्लागार समितीच्या दुसऱ्या बैठकीत केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाचा प्रतिनिधी उपस्थित नसल्याचे निदर्शनास आले. आरोग्य हा अत्यंत महत्त्वाचा विषय असून, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या विशेष गरजा लक्षात घेता यावर स्वतंत्र आणि केंद्रित चर्चा होणे आवश्यक आहे, असे मंत्रालयाच्या निर्देशात नमूद करण्यात आले आहे.या पार्श्वभूमीवर वैद्यकीय तज्ज्ञ आणि सल्लागार समिती यांची संयुक्त बैठक २ फेब्रुवारी रोजी आयोजित करण्यात आली आहे. या बैठकीत तांत्रिक तसेच धोरणात्मक मुद्द्यांवर चर्चा होणार आहे.
दरम्यान, नॅशनल कौन्सिल फॉर ट्रान्सजेंडर पर्सन्सचे माजी सदस्य आणि इंटरसेक्स व्यक्तींचे प्रतिनिधी गोपी शंकर मदुराई यांनी या विषयावर आपली भूमिका मांडली. ते म्हणाले, ट्रान्सजेंडर व्यक्तींना सन्मान आणि हक्क मिळायलाच हवेत, मात्र धोरणे जैविक वास्तवावर आधारित असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून सर्व दुर्बल घटकांचे संरक्षण होईल.तसेच, त्यांनी आयसीएमआर, एम्स आणि केंद्र सरकारकडे जेंडर-अफर्मिंग सर्जरी आणि हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरपी (एचटीआर) यांच्या परिणामांवर दीर्घकालीन समिक्षित संशोधनासाठी निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली. आनुवंशिक समुपदेशनाचा समावेश करणे आणि कारागृहांमध्ये ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी स्वतंत्र सुविधा उभारण्याची गरजही त्यांनी अधोरेखित केली.विज्ञानाधिष्ठित धोरणांमुळे वेदना कमी होतील व नैतिक मूल्यांशी सुसंगती राहील तसेच खऱ्या अर्थाने समतावादी समाज घडण्यास मदत होईल, असेही मदुराई यांनी सांगितले.
