केंद्र सरकारचा उच्च न्यायालयात दावा मुंबई : देशपातळीवरील मोठय़ा कटाचा शोध लावण्याच्या दृष्टीने शहरी नक्षलवाद प्रकरणाचा तपास राष्ट्रीय तपास यंत्रणेकडे (एनआयए) हस्तांतरित करण्यात आला. त्याचा महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाशी काहीही संबंध नाही, असा दावा केंद्र सरकारतर्फे मंगळवारी उच्च न्यायालयात करण्यात आला. प्रकरणाचा तपास पुणे पोलिसांकडून ‘एनआयए’कडे वर्ग करण्याच्या निर्णयाला या प्रकरणी अटकेत असलेले वकील सुरेंद्र गडलिंग आणि कार्यकर्ते सुधीर ढवळे यांनी आव्हान दिले आहे. त्यावर प्रतिज्ञापत्राद्वारे भूमिका स्पष्ट करताना केंद्रीय गृह मंत्रालयाने उपरोक्त दावा केला. राज्यात सत्ताबदल झाल्यानंतर जानेवारी २०२० मध्ये केंद्र सरकारने प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे वर्ग केला. त्यामुळे प्रकरणाचा तपास करण्याचा निर्णय हा राजकीयदृष्टय़ा प्रेरित असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. परंतु केंद्र सरकारने या आरोपांचे खंडन करत तपास वर्ग करण्याचा महाराष्ट्रातील सत्ताबदलाशी काहीही संबंध नसल्याचा दावा केला. तसेच ही याचिका तपासाला धक्का लावणारी असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. सीपीआय (माओवादी) ही बंदी असलेली संघटना माओवादी विचारांचा पसार करण्यासाठी आणि बेकायदेशीर कारवायांना प्रोत्साहन देण्यासाठी एल्गार परिषदेच्या आयोजकांच्या संपर्कात असल्याचे उघड झाले आहे. हा कट केवळ पुण्यापुरता मर्यादित नाही, तर देशपातळीवर त्याची पाळेमुळे रुजलेली आहेत. त्याचा शोध घेण्यासाठीच प्रकरणाचा तपास ‘एनआयए’कडे सोपवण्यात आल्याचा दावा केंद्र सरकारने के ला आहे. आरोपींना तळोजा कारागृहातून हलवण्याविरोधात याचिका शहरी नक्षलवादप्रकरणी अटकेत असलेल्या १० आरोपींना तळोजा कारागृहातून राज्यातील अन्य कारागृहांत हलवण्याच्या विशेष न्यायालयाच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. आरोपींच्या नातेवाईकांनी या प्रकरणी याचिका केली आहे.
