केंद्र सरकारची कृषी खात्यावर कृपादृष्टी

कृषी विभागातून मिळालेल्या माहितीनुसार, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत कृषी यांत्रिकीकरण आणि प्रति थेंब अधिक पीक योजनेला राज्यातून मोठा प्रतिसाद मिळाला. त्यामुळे कृषी यांत्रिकीकरणाला ९९.१९ कोटी रुपये मंजूर झाले होते, त्या तुलनेत १२३ कोटी रुपये मिळाळे. प्रति थेंब अधिक उत्पादन योजनेला २८६ कोटी रुपये मंजूर केले होते, त्याला प्रत्यक्षात ३५७.९५ कोटी मिळाले आहेत. एकूण ३५.५६ कोटी रुपयांचा वाढीव निधी मिळाला आहे.

राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेच्या अंतर्गत विविध सहा योजनांचा समावेश होतो. त्यात केंद्र सरकारचा वाटा ६० टक्के आणि राज्याचा वाटा ४० टक्के असतो. सहापैकी कृषी यांत्रिकीकरण आणि सुक्ष्म सिंचन योजनांना शेतकऱ्यांचा जास्त प्रतिसाद मिळतो. यापूर्वी कृषी विभागात योजनांचा लाभ घेण्यासाठी लॉटरी काढली जात होती. पण, त्यात गरजूंना लाभ मिळत नव्हता. परिणामी विद्यमान कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी लॉटरी पद्धत बंद करून प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्याचे धोरण स्विकारले होते.

त्यानुसार कृषी समृद्धी योजनेतून दिवाळीच्या दरम्यान तब्बल ४८ लाख अर्जांना पूर्व समंती दिली होती. त्यापैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सर्व प्रक्रिया पूर्ण करून योजनेचा लाभ घेतला त्या सर्वांना अनुदानाचा लाभ देण्याची प्रक्रिया सुरू झाली होती. यापूर्वी केंद्र सरकारचे पैसै आल्यानंतर पुढील पाच महिने अनुदान वितरणासाठी लागायचे. पण, यावेळी प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य तत्वानुसार पूर्वसमंती, खरेदी आदी सर्व प्रक्रिया अगोदरच पूर्ण झाली होती. त्यामुळे केंद्र सरकारचे पैसे आल्यानंतर तत्काळ लाभार्थ्यांना वर्ग केले गेले.

लाभार्थ्यांना १८०० कोटींचे अनुदान

दिवाळीपूर्वी सर्व ४८ लाख अर्जांना पूर्वसमंती दिली. त्यामुळे २०१२ पासूनचे सर्व अर्ज निकाली निघाले. सुमारे दहा लाख लाभार्थ्यांनी ऑनलाईन प्रक्रिया पूर्ण केली. अखेरच्या टप्प्यात दोन लाख लाभार्थी पोहचले. त्यामुळे यांत्रिकीकरण योजनेचे दोन हजार कोटी आणि ठिबक सिंचनाचे हजार, असे एकूण तीन हजार कोटी रुपयांचे दायित्व तयार झाले होते. त्यापैकी केंद्र सरकार, राज्य सरकार यांत्रिकीकरणाला एकूण ९०० कोटी आणि सुक्ष्म सिंचनाला एकूण ९००, असे एकूण १,८०० कोटी रुपये खर्च झाले आहेत. राज्य सरकारकडून आणखी मदत मिळण्याची शक्यता आहे, अशी माहितीही विभागातून देण्यात आली.

वेगवान अंमलबजावणीमुळे यश

कृषी विभागाने सप्टेंबर २०२५ मध्ये २०१२ पासून प्रलंबित असलेल्या सर्व ४८ लाख अर्जांना पूर्व समंती दिली होती. तसेच प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य देण्याचे धोरण स्विकारले होते. त्याला शेतकऱ्यांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. तसेच कृषी विभागाने वेगाने अंमलबजावणी केली. त्यामुळे केंद्र सरकारने वाढीव अनुदान रक्कम दिली आहे. या शिवाय केंद्र सरकारकडे यांत्रिकीकरण आणि सुक्ष्म सिंचनासाठी आणखी निधीची मागणी करणार आहे, अशी माहिती कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.