केंद्र सरकारने वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) विधेयकाबाबत निर्णय घेताना केलेल्या घोडचुकीमुळे देशाचा हजारो कोटींचा महसूल बुडाल्याचा धक्कादायक आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केला आहे. ते सोमवारी मुंबईतील पत्रकार परिषदेत बोलत होते. यावेळी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने घोळ घातल्यामुळे देशातील महानगरपालिकांचा कर बुडाल्याचे म्हटले. जीएसटीला मंजूरी मिळाल्यानंतर १६ सप्टेंबर रोजी केंद्राने काढलेल्या अधिसूचनेद्वारे कलम १७ लागू करण्यात आले आहे. या कलमाच्या अंमलबजावणीमुळे मुंबई महानगरपालिकेचा जकात आणि ५० कोटींपेक्षा अधिकच्या उलाढालीवरील एलबीटी कर गोळा करण्याचा अधिकार रद्द झाला आहे. याशिवाय, देशातील पेट्रोलियम आणि मद्य वगळता इतर उत्पादनावरील अबकारी करही पालिकांना गोळा करता येणार नाही. या गंभीर चुकीमुळे केंद्र सरकारसमोर आता कोणताच पर्याय उरलेला नाही. त्यामुळे सरकारने ही घोडचूक तातडीने दुरुस्त करुन वैधानिक परिस्थिती स्पष्ट करण्याची मागणी पृथ्वीराज चव्हाण यांनी केली आहे. तसेच मुंबई महापालिकेनेही जकात कर आणि राज्यातील इतर महापालिकांनी एलबीटी गोळा करणे तात्काळ बंद करावे. तसेच चार दिवसात गोळा केलेला एलबीटी आणि जकात परत करावा, अशी मागणीही चव्हाण यांनी केली आहे. जीएसटी’चा ढोल वाजवणारी सरकारे पडली- शिवसेना येत्या १ एप्रिलपासून जीएसटी लागू करण्याच्या मोदी सरकारच्या प्रयत्नांना गती मिळणार आहे. यासाठी सरकारकडून सध्या ६० हजार अधिकाऱ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. आतापर्यंत पाच हजार अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाले आहे. त्यासाठी प्राप्तिकर खात्याची यंत्रणा जानेवारी २०१७ पर्यंत सज्ज होईल. भारताच्या स्वातंत्र्योत्तर काळात कर रचनेतील आमुलाग्र बदल म्हणून जीएसटी विधेयकाकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे या विधेयकाला विशेष महत्त्व प्राप्त झाले होते. गेल्या अनेक वर्षांच्या खोळंब्यानंतर राज्यसभेत या विधेयकाला मंजूरी मिळाली होती. सात तासांहून अधिक चाललेल्या वादळी, अभ्यासू चर्चेनंतर हे १२२वे राज्यघटना दुरुस्ती विधेयक दोनशेविरुद्ध शून्य मतांनी मंजूर करण्यात आले. विविध दुरुस्त्यांना १९७ ते २०५पर्यंत मते मिळाली. लोकसभेचे अनेक सदस्य खास राज्यसभेत उपस्थित होते. केंद्राच्या मंजूरीनंतर १६ राज्यांच्या विधानसभांनी या विधेयकाला मंजूरी दिली होती. त्यानंतर राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर स्वाक्षरी केली होती.
