मुंबई : देशभरातील रुग्णालयांमध्ये वारंवार घडणाऱ्या भीषण आग दुर्घटनांमुळे रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर असतानाच केंद्र सरकारने राज्यांवर कडक भूमिका घेतली आहे. ३१ जुलैपर्यंत सरकारी, खासगी आणि वैद्यकीय महाविद्यालयांशी संलग्न सर्व रुग्णालयांचे अग्निसुरक्षा ऑडिट पूर्ण करण्याचे आदेश केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना दिले आहेत. केवळ औपचारिक तपासणी न करता प्रत्यक्ष अग्निसुरक्षा व्यवस्था, विद्युत यंत्रणा, ऑक्सिजन पुरवठा प्रणाली, आपत्कालीन बाहेर पडण्याचे मार्ग आणि अग्निशमन साधनांची कार्यक्षमता तपासण्याच्या स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
रुग्णालय म्हणजे जीव वाचविण्याचे ठिकाण असताना अग्निसुरक्षेतील निष्काळजीपणामुळे तेच मृत्यूचा सापळा ठरणार नाहीत यासाठी केंद्राने आता कठोर पावले उचलली आहेत. ३१ जुलैनंतर या आदेशाची अंमलबजावणी कितपत प्रभावीपणे होते यावर देशातील लाखो रुग्णांच्या सुरक्षेचा प्रश्न अवलंबून राहणार आहे.गेल्या काही वर्षांत दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि इतर राज्यांतील रुग्णालयांमध्ये लागलेल्या आगीत अनेक निष्पाप रुग्णांचा मृत्यू झाला.
बहुतेक घटनांमध्ये विद्युत शॉर्टसर्किट, कालबाह्य वायरिंग, निष्क्रिय अग्निशमन यंत्रणा, बंद आपत्कालीन मार्ग आणि फायर एनओसीतील गंभीर त्रुटी उघड झाल्या होत्या. अनेक चौकशा झाल्या, व अहवालही आले. मात्र प्रत्यक्षात सुरक्षेतील सुधारणा मर्यादित राहिल्याची टीका सातत्याने होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर केंद्राने यावेळी निश्चित मुदत घालून राज्यांना जबाबदार धरले आहे.
आरोग्य मंत्रालयाच्या निर्देशानुसार प्रत्येक रुग्णालयाकडे वैध फायर एनओसी असणे आवश्यक आहे. आयसीयू, एनआयसीयू, ऑपरेशन थिएटर, ऑक्सिजन प्लांट, जनरेटर रूम आणि उच्च विद्युत भार असलेल्या विभागांची स्वतंत्र तपासणी केली जाणार आहे. स्प्रिंकलर प्रणाली, धूर शोधक, अग्निशमन यंत्रे, फायर अलार्म, आपत्कालीन प्रकाश व्यवस्था आणि बाहेर पडण्याचे मार्ग प्रत्यक्ष कार्यरत आहेत की नाही याची पडताळणी केली जाणार आहे.
राज्य सरकारांना ऑडिटदरम्यान आढळणाऱ्या प्रत्येक त्रुटीची नोंद करून ती निश्चित कालमर्यादेत दूर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. गंभीर त्रुटी आढळल्यास संबंधित रुग्णालयांवर तातडीने कारवाई करण्याची जबाबदारीही राज्य प्रशासनावर टाकण्यात आली आहे. त्यामुळे अनेक वर्षे केवळ कागदोपत्री असलेली अग्निसुरक्षा व्यवस्था आता प्रत्यक्ष कसोटीवर उतरणार आहे.केंद्राने नुकत्याच जारी केलेल्या अग्निसुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये प्रत्येक रुग्णालयात नियमित फायर ड्रिल, कर्मचाऱ्यांचे प्रशिक्षण, विद्युत सुरक्षा तपासणी, जोखीम मूल्यांकन आणि आपत्कालीन स्थलांतर आराखडा अनिवार्य केला आहे. विशेषतः व्हेंटिलेटर किंवा ऑक्सिजनवर असलेल्या रुग्णांना काही मिनिटांत सुरक्षित ठिकाणी हलविण्याची क्षमता प्रत्येक रुग्णालयाने विकसित करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरोग्य क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या मते, आधुनिक रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक उपकरणे, ऑक्सिजन पाइपलाइन, वातानुकूलित यंत्रणा आणि मोठ्या प्रमाणावरील विद्युत वापरामुळे आग लागण्याचा धोका पूर्वीपेक्षा अधिक वाढला आहे. त्यामुळे फक्त फायर एनओसी मिळविणे पुरेसे नसून सुरक्षा यंत्रणा सातत्याने कार्यरत ठेवणे आणि तिची नियमित चाचणी घेणे अत्यावश्यक आहे.केंद्राच्या आदेशामुळे आता राज्य सरकारांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. अवघ्या काही आठवड्यांत हजारो सरकारी आणि खासगी रुग्णालयांचे प्रत्यक्ष ऑडिट पूर्ण करावे लागणार आहे. या मोहिमेत अनेक रुग्णालयांमधील सुरक्षेच्या गंभीर त्रुटी उघड होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. त्यामुळे यावेळी केवळ अहवाल तयार होणार की प्रत्यक्ष सुधारणा घडणार याकडे संपूर्ण आरोग्य क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे.
