उपकराबाबत केंद्राच्या धोरणाने राज्यांचे आर्थिक नुकसान, महाराष्ट्राचा तक्रारीचा सूर

२०१४ -१४ ते २०२३-२४ या काळात उपकर आणि अधिभारात ७३७ टक्के वाढ झाल्याचा मुद्दा राज्य सरकारच्या वतीने मांडण्यात आला. २०१४-१५ मध्ये उपकर व अधिभारातून १५,७०२ कोटींचे उत्पन्न केंद्र सरकारला मिळाले होते. हेच उत्पन्न २०२३-२४ मध्ये १ लाख, ३१ हजार, ४१४ कोटी रुपये असल्याकडे राज्य सरकारच्या वतीने १६व्या वित्त आयोगाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. यामुळे मूळ करात कपात होऊन अधिभार आणि उपकराचे उत्पन्न वाढले. याचे उदाहरण देताना, पेट्रोलवर १ रुपया ४० पैसे तर डिझेलवर १ रुपया ८० पैसे उत्पादन शुल्क आकारले जाते. त्याच वेळी पेट्रोलर १८ रुपये तर डिझेलवर १४ रुपये अधिभार आणि उपकराच्या माध्यमातून आकारले जातात. केंद्राला कररुपाने मिळणारे उत्पन्न कमी दाखविले जाते. यातून राज्यांचे नुकसान होते. कारण एकूण कर वसूलीच्या ४१ टक्के रक्कम राज्यांमध्ये विभागली जाते. यात उपकर आणि अधिभाराच्या माध्यमातून जमा होणाऱ्या रक्कमेचा समावेश नसतो, अशी भूमिका राज्य शासनाच्या वतीने मांडण्यात आली.