मुंबई : मध्य रेल्वेच्या २०१८ सालच्या बूट पॉलिश परवाना धोरणाला उच्च न्यायालयाने नुकतीच मान्यता दिली. या धोरणानुसार, पूर्वी विशिष्ट सहकारी संस्थांना परवाने देण्याऐवजी, खुल्या बोली प्रक्रियेद्वारे परवाने देणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
खुल्या निविदा मागवण्याच्या धोरणामुळे पारदर्शकता, खुलेपणा आणि निष्पक्षता सुनिश्चित होते, असे निरीक्षण नोंदवून न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने बॉम्बे शू-शाइन वर्कर्स को-ऑपरेटिव्ह सोसायटीने धोरणाविरोधात दाखल केलेली याचिका फेटाळली. निवडक सहकारी संस्थांना परवाने देण्याची पूर्वीची प्रथा सुरू ठेवण्याऐवजी, ही नवीन प्रणाली सर्व पात्र संस्थांना परवान्यांसाठी स्पर्धा करण्याची संधी देते, असे देखील न्यायालयाने धोरणावर शिक्कामोर्तब करताना नमूद केले.
मध्य रेल्वेने २०२२ मध्ये नवीन निविदा मागवल्यानंतर या धोरणाला छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस (सीएसएमटी), मशिद बंदर आणि सँडहर्स्ट रोड यांसारख्या स्थानकांवर कार्यरत असलेल्या ३५ सदस्यांच्या याचिकाकर्ता संस्थेने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. नवीन धोरणामुळे त्यांच्या उपजीविकेवर प्रतिकूल परिणाम होईल.
तसेच, हे धोरण अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसह आर्थिकदृष्ट्या दुर्बळ घटकांमध्ये रोजगाराला प्रोत्साहन देण्याच्या मूळ हेतूच्या विरुद्ध आहे, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे सुनावणीच्या वेळी करण्यात आला. अनेक सदस्य वयोवृद्ध असून, त्यांना विस्थापित केल्यास त्यांच्यावर देखील गंभीर परिणाम होईल, असेही याचिकाकर्त्यांच्यावतीने न्यायालयाला सांगण्याचा प्रयत्न केला गेला.
दुसरीकडे, रेल्वे प्रशासनाने या याचिकेला विरोध केला. तसेच, धोरणाचा लाभ काही विशिष्ट संस्थांपुरता मर्यादित ठेवता येणार नाही, अशी भूमिका मांडून खुल्या निविदा प्रक्रियेच्या निर्णयाचे समर्थन केले. त्याचप्रमाणे, याचिकाकर्त्यांसारख्या अनेक संस्था अस्तित्वात असून खुल्या निविदा प्रक्रियेमुळे सर्व पात्र गटांना त्यात सहभागी होण्याची संधी मिळेल.
याचिकाकर्ता संस्थेलाही निविदा प्रक्रियेत भाग घेण्यापासून प्रतिबंधित केलेले नाही, असा युक्तिवादही रेल्वे प्रशासनातर्फे करण्यात आला. न्यायालयानेही रेल्वेच्या या युक्तिवादाशी सहमती दर्शवली व हे धोरण एक पारदर्शक आणि सर्वसमावेशक यंत्रणेला प्रोत्साहन देते, असे नमूद करून याचिका फेटाळून लावली.
