विनातिकीट प्रवाशांची धरपकडीला ग्रहण; विनातिकीट प्रवासी पकडण्यात ४ टक्क्यांची घट, मात्र दंड वसुलीत ६१ टक्क्यांनी वाढ

केंद्र सरकारने ‘रेल्वे कायदा १९८९’मध्ये महत्त्वपूर्ण सुधारणा करून तिकीटविना प्रवासासाठीचा किमान दंड २५० रुपयांवरून ५०० रुपये केला. ‘जन विश्वास (दुरुस्ती तरतुदी) अधिनियम, २०२६’अंतर्गत करण्यात आलेल्या या बदलांमुळे रेल्वेतील विविध नियमभंगांवर अधिक कठोर आर्थिक दंडाची तरतूद करण्यात आली. त्यामुळे तिकीटविना प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांकडून ५०० रुपयांचा किमान दंड वसूल केला जात आहे. मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागात २१ जूनपासून सुधारित दंड आकारणी सुरू झाली.

२१ जूनपासून ते १६ जुलै २०२६ या कालावधीतील आकडेवारीनुसार, गेल्या वर्षीच्या तुलनेत विनातिकीट व अनधिकृत प्रवासाची प्रकरणे २.८ टक्क्यांनी कमी झाली. मात्र, दंड वसुलीत तब्बल ७० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. याच कालावधीत २०२५ मध्ये १ लाख २५ हजार १९४ प्रकरणे नोंदवली गेली होती. यावर्षी सदर प्रकरणांची संख्या १ लाख २१ हजार ६९७ इतकी होती. दुसरीकडे दंड वसुली ५ कोटी ८ लाख ४९ हजार ९२१ रुपये इतकी होती. ती यावर्षी वाढून ८ कोटी ६६ लाख ५० हजार १७५ रुपये झाली आहे.

मध्य रेल्वेच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, १ ते १६ जुलै २०२६ या कालाधीत ७४,०३० विनातिकीट प्रकरणे आढळली. संबंधितांवर २ कोटी ९७ लाख ९४ हजार १२४ रुपये दंड आकारण्यात आला. तर, याच कालावधीत गेल्यावर्षी ७१ हजार १२८ विनातिकीट प्रकरणे आढळली. तर, ४ कोटी ८० लाख ५४ हजार ३७५ रुपये दंड आकारण्यात आला. त्यामुळे विनातिकीट प्रकरणांमध्ये सुमारे ४ टक्क्यांनी घट आणि दंड वसुलीत ६१.२९ टक्क्यांनी वाढ झाली. तिकीट तपासणीच्या प्रमाणात झालेली घट झाल्यामुळे विनातिकीट प्रकरणांचे प्रमाण कमी असल्याचे निदर्शनास आले.

घाट भागात रेल्वे सेवा ठप्प झाल्याने, या ठिकाणी विविध महत्त्वाच्या कामांसाठी तिकीट तपासनीसांना पाठविण्यात आले. महत्त्वाच्या स्थानकातील तिकीट तपासनीस घाट भागात गेल्याने, विनातिकीट प्रवाशांवर कारवाई करण्याचे प्रमाण कमी झाले.

रेल्वे प्रशासनाच्या मते, वाढीव दंडामुळे विनातिकीट प्रवासाला प्रतिबंध होण्यास मदत होत असून, नियमित तिकीट काढून प्रवास करण्याबाबत प्रवाशांमध्ये जागरूकता निर्माण होत आहे. भविष्यात विशेष तिकीट तपासणी मोहिमा राबवून विनातिकीट व अनधिकृत प्रवासाविरुद्ध कठोर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले. सध्या मुंबई विभागात १,४५० तिकीट तपासनीस पदे मंजूर असून सध्या १,१५० तिकीट तपासनीस कार्यरत आहेत. तिकीट तपासनीसांची ३०० पदे रिक्त आहेत.