मुंबई : मध्य रेल्वेच्या आखत्यारितील जमिनीच्या हद्दीपासून ३० मीटरच्या परिसरात कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी मध्य रेल्वे प्रशासनाचे ना-हरकत प्रमाणपत्र (एनओसी) घेणे बंधनकारक असल्याचा इशारा मध्य रेल्वेने दिला आहे. विनापरवानगी करण्यात आलेली बांधकामे अनधिकृत मानली जातील आणि अशा बांधकामांना कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
रेल्वे मंडळाच्या २५ जून २०१५ च्या आदेशानुसार; तसेच युनिफाइड डेव्हलपमेंट कंट्रोल अँड प्रमोशन रेग्युलेशन्स (यूडीसीपीआर) मधील तरतुदींनुसार, रेल्वे हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही बांधकाम करण्यापूर्वी रेल्वे प्रशासनाची एनओसी घेणे आवश्यक आहे. अलीकडील तपासणीत प्रस्तावित रेल्वे मार्गालगत, विशेषतः रेल्वेच्या जमिनीपासून ३० मीटरच्या परिसरात, आवश्यक ना हरकत प्रमाणपत्र न घेता अनेक इमारती आणि इतर बांधकामे उभी राहिल्याचे निदर्शनास आले आहे.
जमीन संपादन प्रक्रिया सुरू असताना अशा बांधकामांमध्ये वाढ झाल्याने रेल्वे प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस विलंब होण्याबरोबरच नुकसानभरपाई आणि पात्रतेबाबत वाद निर्माण होण्याची शक्यता असल्याचे मध्य रेल्वेने म्हटले. या पार्श्वभूमीवर रेल्वे प्रशासनाकडून प्रकल्प परिसराचे ड्रोन आणि ध्वनिचित्रफित सर्वेक्षण करण्यात येत असून अलीकडील बांधकामांपूर्वीची जमिनीची स्थिती अचूकपणे नोंदवली जात आहे. रेल्वे हद्दीपासून ३० मीटरच्या आत कोणतेही नवीन बांधकाम करण्यापूर्वी संबंधित रेल्वे अधिकाऱ्यांकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे.
नियमांचे उल्लंघन करून उभ्या राहिलेल्या अनधिकृत इमारती आणि अशा बांधकामांवर झालेला खर्च संबंधित व्यक्तीचा स्वतःच्या जबाबदारीवर असेल. तसेच अशा बांधकामांसाठी रेल्वेकडून कोणतीही नुकसानभरपाई दिली जाणार नाही. याशिवाय, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, नियोजन प्राधिकरणे आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी रेल्वेची अनिवार्य एनओसी पडताळल्याशिवाय रेल्वे हद्दीपासून ३० मीटर परिसरातील कोणत्याही बांधकामाला परवानगी देऊ नये, असे आवाहनही मध्य रेल्वेने केले आहे. महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची वेळेत अंमलबजावणी करण्यासाठी नागरिकांनी रेल्वे परिसरात अनधिकृत बांधकाम टाळून सहकार्य करावे, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.
