मुंबई : विनातिकीट वा अवैध तिकीटाच्या आधारे प्रवास करणाऱ्यांविरोधात मध्य रेल्वेने कारवाईचा धडाका सुरू ठेवला आहे. एप्रिल-जुलै २०२६ या चार महिन्यांत मध्य रेल्वेच्या तिकीट तपासणी पथकांनी १५.४६ लाख प्रवाशांना पकडून १२१.३१ कोटी रुपये दंड वसूल केला. दररोज सरासरी सुमारे १३ हजार प्रवाशांवर कारवाई करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
गेल्या वर्षी याच कालावधीत १४.४२ लाख जणांकडून ८६.७३ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला होता. यावर्षी कारवाईत सात टक्क्यांहून अधिक, तर दंडाच्या रकमेत तब्बल ४० टक्क्यांची वाढ झाली. एप्रिल-जुलैदरम्यान दंडवसुलीत मुंबई विभागाने आघाडी घेतली. मुंबई विभागातून ७.४० लाख जणांकडून ४९.५० कोटी रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
मध्य रेल्वेने जुलै २०२६ मध्ये २.६० लाख प्रवाशांवर विनातिकीट वा अवैध तिकीट घेऊन प्रवास केल्याप्रकरणी कारवाई केली. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये ही संख्या ३.०८ लाख होती. मात्र, यावर्षी दंडवसुली २०.१० कोटी रुपयांवर पोहोचली. गेल्या वर्षी जुलैमध्ये १६ कोटी रुपये वसूल झाले होते. त्यामुळे प्रकरणांची संख्या कमी होऊनही दंडवसुलीत २५ टक्के वाढ झाली आहे.
किमान दंड ५०० रुपये
विनातिकीट प्रवासाला आळा घालण्यासाठी रेल्वे मंत्रालयाने किमान दंडाची रक्कम २५० रुपयांवरून ५०० रुपये केली आहे. त्यानंतर मध्य रेल्वेने स्थानक तपासणी, सापळा तपासणी, अचानक धाड तपासणी (ॲम्बुश तपासणी), तटबंदी तपासणी (फोर्ट्रेस चेक) व मेगा तिकीट तपासणी मोहिमा अधिक तीव्र केल्या आहेत. मेल-एक्स्प्रेस, पॅसेंजर, विशेष गाड्यांसह मुंबई व पुणे विभागातील उपनगरीय गाड्यांमध्येही या मोहिमा राबविण्यात येत आहेत.
तिकीटविना प्रवास हा रेल्वे कायद्यानुसार गुन्हा असून, त्यामुळे रेल्वेच्या महसुलावर परिणाम होतो. हा महसूल प्रवासी सुविधा, सुरक्षा आणि पायाभूत सुविधांच्या सुधारणांसाठी वापरला जातो. त्यामुळे प्रवाशांनी वैध तिकीट घेऊनच प्रवास करावा, असे आवाहन मध्य रेल्वेने केले आहे.
इतर विभागांतील
कारवाई भुसावळ विभागात ३.०५ लाख जणांकडून ३१.९९ कोटी, नागपूर विभागात १.८६ लाख प्रकरणांत १३.७७ कोटी, पुणे विभागातून १.५७ लाख प्रकरणांत १३.६२ कोटी, सोलापूर विभागातून ८१ हजार प्रकरणांत ५ कोटी, तर मुख्यालयाच्या पथकांनी ७७ हजार प्रकरणांतून ७.४४ कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आला.
