मुंबई : दिल्लीच्या वेशीवर शेतकरी आंदोलक ठाण मांडून बसले आहेत. आंदोलनाची धग वाढण्याची चिन्हे असतानाच केंद्र सरकार पुन्हा शेतीमालाच्या खरेदी – विक्री धोरणाबाबत घाई करीत आहे. राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखडा मसुद्यावर फक्त १५ दिवसांत सूचना, हरकती मागवून हे विधेयक रेटून नेण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. मसुदा तयार करताना शेतकऱ्यांसह कोणत्याही बाजार घटकाला विश्वासात न घेताच हा मसुदा तयार केला आहे. मसुद्याची पुरेशी प्रचार- प्रसिद्धीही केली नाही. त्यामुळे सूचना, हरकतींसाठी आणखी १५ दिवसांचा वेळ द्यावा, अशी मागणी बाजार समित्या, आडते, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
हेही वाचा >>> म्हाडाच्या नाशिक मंडळाचे मुख्य अधिकारी निलंबित; २० टक्के योजनेतील घरे मिळविण्यात हलगर्जीपणा केल्याचा ठपका
केंद्र सरकारने शेती मालाच्या खरेदी – विक्री बाबत धोरण ठरविण्यासाठी राष्ट्रीय कृषी विपणन धोरण आराखडा मसुदा २५ नोव्हेंबर रोजी जाहीर केला. त्यावर सूचना, हरकतींसाठी फक्त १५ दिवसांचा (१० डिसेंबरअखेर) वेळ दिला. शिवाय २५ नोव्हेंबर रोजी सरकारकडून कुठेही मसुद्याची प्रचार – प्रसिद्धी केली नाही. मसुदा कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, आडतदार, व्यापारी आणि शेतकरी संघटनांपर्यंत पोहचला नाही. मंगळवारी (१० डिसेंबर) सूचना, हरकती पाठविण्याची वेळ संपली आहे. मसुदा तयार करताना केंद्र सरकारने संबंधित घटकांशी कोणतीही चर्चा केलेली नाही. त्यामुळे मसुद्यावर सूचना पाठविण्यासाठी आणखी १५ दिवसांचा वेळ द्यावा. देशात राज्यनिहाय, भौगोलिक परिस्थिती निहाय, शेतीमालनिहाय समस्या, अडचणी वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळे माघार घेतलेल्या तीन कृषी कायद्यांसारखी पुन्हा घाई करू नका. संबंधित घटकांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वेळ द्या, अशी मागणी, अशी मागणी राज्यातील कृषी बाजार समित्या, आडतदार, व्यापारी आणि शेतकऱ्यांकडून होत आहे.
हेही वाचा >>> कांद्याच्या बोगस पीकविम्याचे पेव फुटले; जाणून घ्या, जिल्हानिहाय कांद्याचा बोगस पीकविमा
वाशी येथील कृषी उत्पन्न बाजार समितीचे माजी संचालक संजय पानसरे आणि पुणे येथील बाजार समितीचे संचालक नितीन कुंजीर म्हणाले, ‘सरकार एकीकडे नियमन मुक्तीच्या घोषणा देत आहे आणि दुसरीकडे नियम लादत आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समित्या, खासगी बाजार समित्या आणि उपबाजार समित्यांसाठी एकच नियम पाहिजे. पण, सरकार फक्त कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांवरच नियम लादत आहे. बाजार समित्यांमध्ये शीतगृहे, साठवणूक केंद्र आणि पुनर्बांधणी केंद्रांची (पॅकहाऊस) गरज आहे. पण, सरकार सुविधा देत नाही उलट नियमांचे जोखड आमच्या खांद्यावर ठेवत आहे. सर्व प्रकारच्या बाजार समित्यांना एक सारखेच नियम पाहिजे. ई – नाम मध्ये अडत्यांना सहभाग घेता येत नाही. शेतकरी आणि खरेदीदार व्यापाऱ्यांमध्ये आडत्याची भूमिका महत्त्वाची आहे. देशातील शहरी, ग्रामीण भागांत सर्व शेतीमालाला एक सारखेच कमिशन हे शक्य नाही. त्यामुळे सरकारने बाजार घटकांशी चर्चा करावी किंवा सूचना पाठविण्यासाठी वेळ वाढवून द्यावा. शेतकरी हितासाठी आम्ही नेहमीच सरकार सोबत आहे. पण, सरकारने आम्हाला विश्वासात घ्यावे.’
…तर शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष केंद्र सरकारने मसुदा तयार करताना कुणाशीही चर्चा केलेली नाही. मसुदा संबंधित घटकांपर्यंत पोहचला नाही. प्रादेशिक भाषेतून मसुद्याची प्रचार – प्रसिद्धी करण्याची गरज होती. बाजार समित्या, व्यापारी, आडतदार, शेतकऱ्यांच्या सूचना एकत्रित करून केंद्र सरकारकडे पाठविण्यासाठी राज्यनिहाय एजन्सी नेमण्याची गरज होती. केंद्र सरकारने घाई करू नये. संबंधित सर्व घटकांना विश्वासात न घेता कायदा केल्यास शेतकऱ्यांमध्ये असंतोष निर्माण होईल, असे मत महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाचे माजी संचालक सुनील पवार यांनी व्यक्त केले.
