संजय बापट मुंबई : कुलाबा- वांद्रे- सिप्झ मेट्रो-३ च्या कारशेडचा वाद सामोपचाराने सोडविण्याचा सल्ला मुंबई उच्च न्यायालयाने दोन्ही सरकारांना दिला असला तरी केंद्राने मात्र हे कारशेड आरेतच उभारण्याची ठाम भूमिका घेतली आहे. दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन आणि सिस्त्रा या मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाच्या दोन्ही सल्लागारांनी दिलेल्या अहवालाचा हवाला देत कांजूरमार्ग येथील कारशेड तांत्रिकदृष्टय़ा अयोग्य असल्याचा दावा करीत मेट्रो-३ चे कारशेड आरेमध्येच करण्याबात पुनर्विचार करण्याची विनंती केंद्राने राज्य सरकारला पत्राद्वारे केली आहे. विशेष म्हणजे राज्य सरकारने ज्या अहवालाच्या आधारे आरेतील कारशेड अयोग्य आणि कांजूरमार्गमध्ये योग्य ठरविले होते, तो तत्कालीन मुख्य सचिव संजय कुमार यांच्या समितीचा अहवालाच केंद्राने फेटाळला आहे. त्यामुळे कारशेडवरून केंद्र आणि राज्य यांच्यातील वाद पुन्हा वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. आरेमध्ये कारशेडसाठी पुरेशी जागा उपलब्ध नसल्याचा दावा करीत राज्य सरकारने हे कारशेड कांजूरमार्ग येथे स्थलांतरीत करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावरून निर्माण झालेला वाद सोडविण्यासाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकार यांनी तज्ज्ञांची समिती गठीत केली होती. या समितीचा अहवाल केंद्राला सादर झाला आहे. त्याचा हवाला देत केंद्राने राज्य सरकारला पत्र पाठवले आहे. त्यात कुलाबा- सिप्झ आणि लोखंडवाला- मानखुर्द मेट्रो-६ या दोन्ही मार्गाचे सीप्झ जवळ एकत्रिकरण करणे तांत्रिकदृटष्या फायदेशीर नाही. त्यामुळे या दोन्ही मार्गासाठी स्वतंत्र कारशेड उभारावीत असा अहवाल सरकारने नेमलेल्या दोन्ही सल्लागारांनी दिला आहे. याशिवाय आरेमधील कारशेड सन २०५० पर्यंत वाढणाऱ्या मेट्रो गाडय़ांसाठी पुरेसे आहे, असेही या पत्रात म्हटले आहे.
