|| संजय बापट पाच लाख कोटींच्या सुविधांसाठी नागरिकांवर आर्थिक बोजा मुंबई : मुंबई महानगर प्रदेशातील वाढत्या नागरीकरणाच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी पायाभूत सुविधा तसेच वाहतूक व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी सुमारे पाच लाख कोटी रुपयांचा निधी उभा करण्याकरिता पेट्रोल आणि डिझेलवर उपकर आकारण्याची शिफारस तज्ज्ञ समितीने केली आहे. महानगर प्रदेशातील पुढील २० वर्षांतील वाहतूक व्यवस्थेबाबत अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या समितीने ही महत्त्वपूर्ण शिफारस केली असून त्याबाबत महापालिका निवडणुकीनंतर निर्णय होईल, अशी माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. मुंबई महानगर प्रदेशाचा एकात्मिक दळणवळण आराखडा तयार करण्यासाठी प्राधिकरणाने (एमएमआरडीए) ‘एलईए असोसिएट्स साउथ एशिया प्रा. लि. इंडिया’ आणि ‘एलईए इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. कॅनडा’ या कंपन्यांकडे जबाबदारी सोपविली होती. या कंपनीने सर्वप्रथम २००५-०८ दरम्यान महानगर प्रदेशातील दळणवळण व्यवस्थेचा अभ्यास करून २०३१ पर्यंतचा एकात्मिक बहुुउद्देशीय परिवहन व्यवस्था आराखडा सादर केला होता. या आराखड्यात चांगल्या दळणवळण व्यवस्थेसाठी दोन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीची शिफारस करून आवश्यक प्रकल्प सुचविण्यात आले होते. त्यानुसार रस्ते, उड्डाणपूल, उपनगरीय रेल्वेचे सक्षमीकरण, मेट्रोचे जाळे निर्माण करण्याबरोबरच मुंबई सागरीकिनारा मार्ग, शिवडी-न्हावाशेवा पारबंदर मार्ग, ऐरोली-काटईनाका रोड अशा अनेक प्रकल्पांची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे. महानगर प्रदेशातील वाढत्या गरजा लक्षात घेऊन आता २०४१ म्हणजेच पुढील २० वर्षांचा एकात्मिक दळणवळण आराखडा तयार करण्यात आला आहे. २०२६ ला महानगर प्रदेशाची लोकसंख्या २९.३२ दशलक्ष, तर २०३१ ला ती ३२.१७ दशलक्ष होईल असा अंदाज आहे. त्यामुळे दळणवळणाच्या वाढत्या गरजा भागविण्यासाठी पाच लाख कोटींची गुंतवणूक करावी लागेल. त्यानुसार अल्पकाळ (२०२२-२६), मध्यम काळ (२०२७-३१) आणि दीर्घ काळासाठी (२०३२-४१) अशा तीन टप्प्यांवर ही गुंतवणूक करण्याबाबतचा आराखडा देण्यात आला आहे. या अहवालात पुढील पाच वर्षांत ३२२ किलोमीटर लांबीचे मेट्रोचे जाळे तयार करण्यासाठी दीड लाख कोटी, उपनगरीय रेल्वेचे १७२ किलोमीटरचे सक्षम जाळे निर्माण करण्यासाठी ५१ हजार कोटी, ८२४ किलोमीटरचे महामार्ग बांधण्यासाठी ८२ हजार कोटी, वाहतूक व्यवस्था सुधारणेसाठी २० हजार कोटी अशी तीन लाख १३ हजार कोटी रुपयांची कामे करण्याची गरज असल्याचे नमूद केले आहे. त्यासाठी कामांचा आराखडाही सुचविण्यात आला आहे.या दळणवळण आराखड्याच्या अंमलबजावणीसाठी केंद्र, राज्य सरकार तसेच एमएमआरडीए, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांनी वित्तीय भार उचलण्याबरोबरच प्राधिकरणाने आणखी काही मार्गांनी कशाप्रकारे निधी उभारावा यासाठीही महत्त्वपूर्ण शिफारशी करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार इंधनावर २ ते ३ टक्के उपकर लावावा, तसेच मालमत्तांवर ५ टक्के, नवीन वाहनांच्या खरेदीवर २ टक्के, तसेच वाहनांच्या परवाना नूतनीकरणाच्या वेळी ५०० ते तीन हजार रुपयांपर्यंत पायाभूत सुविधा शुल्क आकारावे, अशी शिफारस केली आहे. महानगर प्रदेशाचा एकात्मिक दळणवळण आराखडा अहवाल प्राप्त झाला आहे. त्यात निधी उभारण्यासाठी इंधनावर अधिभाराची शिफारस करण्यात आली आहे. मात्र प्राधिकरणाच्या पातळीवर सध्या असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही. अन्य मार्गांनी निधी उभारण्यावर प्राधिकरणाचा भर असेल. - एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, महानगर आयुक्त
