मुंबई : राज्य ग्राहक वाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष, उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांनी निवासस्थानासाठी अर्ज केला असला तरी सरकारने अद्याप त्यावर निर्णय घेतलेला नाही. उच्च न्यायालयाने बुधवारी त्याची दखल घेतली. न्यायिक सदस्यांच्या तक्रारींकडे सरकार लक्ष देत नसल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले. ‘ग्राहक न्यायालय वकील असोसिएशन’ने या प्रकरणी जनहित याचिका दाखल केली आहे. तसेच राज्य ग्राहक विवाद निवारण आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन न्यायिक सदस्यांसाठी निवासस्थान उपलब्ध करून देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे केली आहे. न्यायमूर्ती के. आर. श्रीराम आणि न्यायमूर्ती आरिफ डॉक्टर यांच्या खंडपीठासमोर ही याचिका बुधवारी सुनावणीसाठी आली. त्या वेळी मे २०२२ मध्ये निवृत्त न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांची आयोगाच्या अध्यक्षपदी नियुक्ती करण्यात आली होती, परंतु आजपर्यंत त्यांना अधिकृत निवासस्थान देण्यात आले नाही. निवासस्थानासाठी न्यायमूर्ती तावडे यांनी राज्य सरकारकडे अर्ज केला होता. त्यावर कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारुंजीकर यांनी न्यायालयाला सांगितले. आयोगाच्या न्यायिक सदस्यांचे मुख्यालय मुंबईत असल्याने ते नागपूर आणि औरंगाबादहून दर पंधरवडय़ाला मुंबईत येतात. त्यांच्याही राहण्याची व्यवस्था सरकारने केलेली नसल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. आयोगाचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी आवश्यक पायाभूत सुविधाही उपलब्ध करून दिल्या जात नसल्याने कामकाजात अडचणी येण्याची शक्यताही याचिकाकर्त्यांतर्फे व्यक्त करण्यात आली. न्यायालयाने त्याची दखल घेतली. तसेच राज्य ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष आणि दोन न्यायिक सदस्यांच्या नियुक्तीबाबत आणि त्यांचे मुख्यालय मुंबईत करण्यात आल्याबाबत राज्याचा सामान्य प्रशासन विभाग अनभिज्ञ असू शकत नाही, असे सुनावले. न्यायिक सदस्यांच्या अशा अनेक तक्रारी असल्याकडे न्यायालयाने लक्ष वेधले आणि राज्य सरकार त्याकडे लक्ष देत नसल्याचेही फटकारले. सामान्य प्रशासन विभागाच्या प्रधान सचिवांनी या प्रकरणी गुरुवारी उत्तर दाखल करण्याचे स्पष्ट करून न्यायालयाने प्रकरणाची सुनावणी शुक्रवारी ठेवली. राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी शुक्रवारच्या सुनावणीस हजर राहण्यास सांगितले आहे.
